गतवर्षी जानेवारी महिन्यात घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देण्यात आलेले प्रवर्गनिहाय आरक्षण ५० टक्क्यापेक्षा जास्त झाल्याने, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातून(ओबीसी) निवडून आलेल्या संबंधित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचे सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करुन पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी दिला. त्यानुसार ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या जागा रिक्त झाल्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने ५ मार्च रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यानुषंगाने ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १४ सदस्यांचे आणि अकोट , मूर्तिजापूर, अकोला, बाळापूर , बार्शिटाकळी व पातूर या सहा पंचायत समित्यांच्या २४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी ७ मार्च रोजी दिला. त्यानुसार जिल्ह्यातील संबंधित तहसीलदारांमार्फत जिल्हा परिषदेच्या १४ आणि सहा पंचायत समित्यांच्या २४ ओबीसी सदस्यांना त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचा आदेश ८ मार्च रोजी बजावण्यात आला. सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांमध्ये जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, महिला व बालकल्याण सभापती मनिषा बोर्डे आणि अकोला पंचायत समितीचे सभापती वसंतराव नागे यांचा समावेश आहे. सदस्यत्व रद्द झाल्याने, या तीन सभापतींची शासकीय वाहने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रशासनाकडे जमा करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी आज निवडणूक
आयोगाकडे पाठविणार अहवाल!
ओबीसी प्रवर्गातील जिल्हा परिषदेच्या १४ आणि जिल्ह्यातील सहा पंचायत समित्यांच्या २४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले असून, सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचा आदेश त्यांना बजावण्यात आला आहे. या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
दोन सभापतींचा पद्भार
अध्यक्षांकडे जाणार!
जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी आणि महिला व बालकल्याण सभापती मनिषा बोर्डे यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने त्यांच्याकडील सभापतीपदांचा पद्भार जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे जाणार आहे. दोन सभापतीपदांचा प्रभार अध्यक्षांकडे सोपविण्याची प्रक्रिया मंगळवारी जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच अकोला पंचायत समिती सभापतीपदाचा पद्भार जिल्हा परिषदेच्या एका सभापतींकडे देण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.