- सदानंद सिरसाटअकोला : ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेतून २०१९-२० या वर्षात राज्यातील लाभार्थींना २ लाख ८९ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत त्यापैकी केवळ ३४ टक्के घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. आधी लोकसभा आणि त्यानंतर राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लक्षात घेता घरकुलांच्या मंजुरीपासून हजारो-लाखो लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे.येत्या २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाचा आहे; मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना कमालीच्या अडचणींचा सामना यंत्रणेसह लाभार्थींना करावा लागत आहे. ग्रामीण भागासाठी २०१६-१७ मध्ये इंदिरा आवास योजनेची पुनर्रचना करून प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये रूपांतरण करण्यात आले. कच्चे घर व बेघर कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसह २०२२ पर्यंत घरकुल देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यासाठी घरकुल निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यानंतर आता २०१९-२० मध्येही देण्यात आले. या वर्षात राज्यभरात २ लाख ८९ हजार ७०० घरकुलांचा लाभ द्यावयाचा आहे. आतापर्यंत त्यापैकी केवळ ९७४१६ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मंजुरीची ही टक्केवारी केवळ ३४ आहे. उर्वरित ६६ टक्के घरकुलांना विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे; मात्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायत आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा स्तरावर ही प्रक्रिया मंद गतीने सुरू आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे, ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणे कठीण दिसत आहे.- १२ लाख लाभार्थींची प्रतीक्षा यादीसामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षण २०११ च्या आधारे राज्यात घरकुलांसाठी १२ लाख ४३ हजार ३०१ कुटुंबांची कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ३ लाख ३९ हजार १३६ घरकुले पूर्ण झाली आहेत. चालू वर्षात देण्यात आलेल्या उद्दिष्टापैकी किती घरकुले पूर्ण होतील, यावर शिल्लक लाभार्थींची संख्या ठरणार आहे.