‘स्वच्छ भारत अभियान’अंतर्गत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून महापालिकेला दरवर्षी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला जाताे. यामध्ये ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करुन त्यावर डम्पिंग ग्राउंडवर प्रक्रिया हाेणे अपेक्षित आहे. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी शहरातील बाजारपेठ,व्यावसायिक प्रतिष्ठाने व घराेघरी जाऊन कचरा जमा करण्यासाठी १२५ वाहनांची खरेदी केली हाेती. आजराेजी यापैकी १२१ वाहनांद्वारे कचरा संकलन केला जाताे. त्यावर नियुक्त केलेल्या वाहनचालकांना मनपाकडून दरराेज पाच ते सहा लिटर इंधन दिले जाते. व्यावसायिक प्रतिष्ठानला प्रति महिना २०० रुपये व
नागरिकांजवळून वसूल केल्या जाणारे प्रति महिना ३० रुपये शुल्क मानधनपाेटी वाहन चालकांकडे जमा हाेते. यामध्ये वाहनचालकांकडे वाहनांच्या देखभाल दुरुस्तीचा समावेश हाेता. यादरम्यान, काही वाहन चालक केवळ व्यावसायिक प्रतिष्ठानांसाठी काम करीत असल्याची बाब समाेर आली हाेती. तसेच काही बहाद्दर इंधनाचा खर्च वाचविण्यासाठी कचरा नायगावस्थित डंम्पिंग ग्राउंडवर न टाकता शहरातील खुली मैदाने, राष्ट्रीय महामार्गालगत जागा दिसेल त्या ठिकाणी कचरा फेकून पळ काढत हाेते. यामुळे कचऱ्याची समस्या वाढीस लागली हाेती.
चालकांच्या दुकानदारीला ‘ब्रेक’
शहरातील माेठे हाॅटेल, वाइन बार, खानावळी, मंगल कार्यालये तसेच रेस्टाॅरन्टमधून निघणारे उष्टे व शिळे अन्न संकलित करून त्याची वराह व्यावसायिकांना विक्री करण्याचा उद्याेग काही बहाद्दर वाहन चालकांनी सुरू केला हाेता. याबदल्यात संबंधित प्रतिष्ठानच्या संचालकांकडूनही अतिरिक्त पैसे दिले जात हाेते. त्यासाठी रात्री,बेरात्री घंटागाडीचा वापर केला जात हाेता.