अकोला: महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत इमारतींना वेळीच चाप न लावता बांधकाम पूर्ण झाल्यावर नोटीस बजावण्याचे काम मनपाच्या स्तरावर सुरू झाले आहे. आधी अनधिकृत बांधकामाकडे डोळेझाक करायचे आणि नंतर नोटीसचे हत्यार उपसायचे, या दुटप्पी भूमिकेमुळे प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. या प्रकारामुळे नियमित बांधकाम व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.महापालिका क्षेत्रात उभारल्या जाणाºया इमारतींच्या संदर्भात प्रभावी नियमावली तयार करताना राज्य शासनाचा गोंधळ उडाल्याचे चित्र मागील तीन वर्षांपासून दिसून येत आहे. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या कालावधीत शहरात नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करणाºया इमारतींवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. बांधकाम न थांबविल्यास इमारत धाराशायी करण्याचे त्यांनी निर्देश दिले होते. त्यावेळी २०१३-१४ मध्ये राज्य शासनाने मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली कुंटे समितीचे गठन करून ‘सुधारित बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली’(डीसी रूल) तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. कुंटे समितीने सादर केलेल्या अहवालावर शासनाने २०१६ मध्ये अंमलबजावणी केली. तोपर्यंत ‘ड वर्ग’ महापालिकांमधील बांधकाम व्यवसायाला उतरती कळा लागली होती. एकूणच, शासनाचे धोरण स्पष्ट नसल्यामुळे काही बांधकाम व्यावसायिकांनी मनमानीरीत्या इमारती उभारल्या. कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सदनिका, दुकाने यांची अव्वाच्या सव्वा दराने विक्री केली. मनपाच्या नगररचना विभागाने जोत्यापर्यंत (प्लिन्त) बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर दुसऱ्यांदा पुन्हा परवानगी काढावी लागते. अनेक बहाद्दरांनी जोत्यापर्यंत बांधकाम केल्यानंतर मनपाची परवानगी न घेताच इमारती उभारल्या. अशा इमारतींवर वेळीच कारवाई करणे मनपा प्रशासनाकडून अपेक्षित होते. तसे न करता आता अवैध बांधकामासंदर्भात नोटीस दिल्या जात असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.सत्ताधाºयांचे दुर्लक्ष कारणीभूतनगररचना विभागाचे सर्व निकष नियम धाब्यावर बसवत शहरात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. सत्तापक्षाने वेळीच या प्रकाराला आळा घालण्याची गरज असताना अर्थपूर्ण दुर्लक्षामुळेच अवैध बांधकामांना ऊत आल्याचा आरोप अकोलेकर करत आहेत. यामुळे शहराच्या नियोजनाची ऐशीतैशी होत असून, त्याचा परिणाम प्रभागातील विकास कामांवर होत आहे.