शौचालय नाय तर वेतन नाय!

स्वच्छता प्रमाणपत्रासाठी शिक्षकांची मनपात धाव.

नितीन गव्हाळे/ अकोला: भारत स्वच्छता अभियानांतर्गत ग्रामीण भागासह शहरी भागामध्येसुद्धा हगणदरीमुक्तीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांंंमधून सुशिक्षित समाज घडविण्यासाठी त्यांना धडे देणार्‍या शिक्षकांकडेसुद्धा शौचालय आहे की नाही, याची खात्री करून घेण्यासाठी शहरी भागातील जिल्हा परिषद, खासगी शाळांमधील शिक्षकांना स्वच्छता प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. शिक्षकाकडे ह्यशौचालय नाय. तर वेतन नाय..ह्ण अशीच भूमिका आता प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे स्वच्छता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शिक्षक महापालिकेत धाव घेत आहेत. शिक्षक हा समाजाचा मार्गदर्शक म्हणून गणला जातो. समाजाला दिशा देण्याचे काम शिक्षकांच्याच माध्यमातून होते; परंतु त्यांच्याच घरी शौचालय नसेल, तर समाजाने कोणता धडा घ्यावा? शिक्षक ही जबाबदार व्यक्ती असल्याने, त्यांच्या घरी शौचालय आहे की नाही, याबाबत पडताळणी शिक्षण विभागाने हाती घेतली आहे. घरात शौचालय असल्याचे सप्रमाण सिद्ध करा आणि वेतन घ्या, अशीच भूमिका शिक्षण विभागाने घेतल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. शिक्षण विभागाच्या या भूमिकेमुळे शहरी भागात राहणार्‍या शिक्षकांनी घरी शौचालय असल्याचे स्वच्छता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी महापालिकेत धाव घेतली आहे. महापालिकेच्या आरोग्य व स्वच्छता विभागात जाऊन शहरातील शिक्षक प्रमाणपत्र देण्याची विनंती करीत आहेत. आम्हाला वेतनापासून वंचित राहावे लागेल, अशी गळ ते अधिकार्‍यांना घालत आहेत. शहरी भागासोबतच ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिकविणार्‍या शिक्षकांनासुद्धा नगरपरिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायतकडून स्वच्छता प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. स्वच्छता प्रमाणपत्र शिक्षण विभागात जमा केल्याशिवाय शिक्षकांचे वेतनच त्यांच्या खात्यात जमा होणार नसल्याने, स्वच्छता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शिक्षकांची एकच गर्दी होत आहे. शिक्षक उघड्यावर शौचास जात असल्याचे आले निदर्शनास ग्रामीण भागातील शिक्षक राहत्या ठिकाणी वैयक्तिक शौचालयाचा वापर करीत नसून, उघड्यावर शौचास बसून सार्वजनिक आरोग्यास बाधा पोहोचवत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्याने प्रशासनाने याबाबत कठोर निर्णय घेतला. त्यानुसार, घरी शौचालय आहे की नाही, याची खात्री पटविण्यासाठीच प्रत्येक शिक्षकाला स्वच्छता प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे.