बिर्ला भूखंड प्रकरणात मनपाची पोलिसात तक्रार!

तक्रारकर्ते वखारिया यांनी दिशाभूल केल्याचा आरोप.

अकोला, दि. ३- बिर्ला परिसरातील कृषिधन सिड्सच्या भूखंडप्रकरणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाच्या विरोधात शासनाकडे दाद मागणारे तक्रारकर्ते प्रदीप वखारिया यांच्या विरोधात महापालिकेच्यावतीने सोमवारी सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली. वखारिया यांनी जाणीवपूर्वक खोट्या तक्रारींच्या आधारे शासन व उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.शहरातील शेत सर्व्हे क्रमांक ६0, ६१, ६२ मौजे उमरी (बिर्ला औद्योगिक वसाहत)मधील जागेवर दवाखाना, शाळा व ओपन स्पेससाठी आरक्षण होते. तत्कालीन नगर परिषद प्रशासनाने ठरावीक मुदतीत ही जागा अधिग्रहित न केल्याने मूळ जमीन मालकाने ६ सप्टेंबर १९९६ रोजी नगर परिषद प्रशासनाला जागा खरेदीची सूचना बजावली होती. त्यानुसार प्रशासनाने २६ नोव्हेंबर २00४ मध्ये बिर्लाच्या जागेवरील आरक्षण वगळून हा भाग निवासी क्षेत्रात समाविष्ट केला. या प्रकरणाची इत्थंभूत माहिती असताना प्रदीप वखारिया यांनी तत्कालीन नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यशवंत पाल्हेवार यांना चुकीची माहिती देऊन तसेच दबावतंत्राचा वापर करीत खोटे प्रतिज्ञापत्र तयार केले. त्याचा तक्रारीच्या स्वरूपात शासनाकडे, लोकआयुक्त, महसूल मंत्र्यांकडे वापर केल्याचे मनपाच्या पोलीस तक्रारीत नमूद आहे. संबंधित जमिनीवरील आरक्षण रद्द झाल्याचे व सदर जमीन खासगी असल्याची माहिती असतानादेखील वखारिया यांनी नागपूर खंडपीठात दोन जनहित याचिका दाखल केल्या असता न्यायालयाने दोन्ही याचिका २४ जुलै २0१३ मध्ये खारीज केल्या. तसेच वखारिया यांना प्रत्येकी १0 हजार रुपये दंड ठोठावला. संबंधित याचिकेत मनपाला प्रतिवादी करण्यात आले होते. यानंतर देखील वखारिया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असता त्या देखील न्यायालयाने खारीज करून या जागेबाबत वाद उपस्थित करण्याचा वखारिया यांना कोणताही अधिकार नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता.