नगरसेवकांच्या प्रस्तावित सभागृहांवर आयुक्तांची फुली!

अकोला महापालिका क्षेत्रातील ३0 टक्के कामे केली रद्द

अकोला: नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत मनपाला प्राप्त ११ कोटींच्या निधीतून नगरसेवकांना विकास कामे प्रस्तावित करण्याची सूचना प्रशासनाने केली होती. त्यानुसार सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कामे प्रस्तावित केली. परंतु प्रभागात सामाजिक सभागृह असेल, तर पुन्हा दुसर्‍या सभागृहाला परवानगी नाकारण्याचे धोरण प्रशासनाने स्वीकारले आहे. या बदल्यात इतर विकास कामे सुचविण्याचे निर्देश देत आयुक्तांनी अशा अवाजवी ३0 टक्के विकास कामांवर फुली मारली आहे. शहरातील विकास कामांसाठी महापालिकेला नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत ३ कोटी ९५ लाख रुपये प्राप्त झाले. यापूर्वी ७ कोटी रुपये मिळाले होते. सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत २ कोटी ५0 लाख रुपये, दलितेत्तर योजनेंतर्गत ३ कोटी २३ लाख तसेच मूलभूत सुविधांसाठी २ कोटी ४0 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. २ सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत संबंधित योजनांसाठी प्राप्त निधीच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली होती. महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी ठरावावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या प्रक्रि येला वेग आला. या सर्व निधीतून शहरामध्ये विकास कामे प्रस्तावित करण्याची सूचना प्रशासनाने सर्वपक्षीय नगरसेवकांना केली होती. त्यानुषंगाने नगरसेवकांनी प्रभागात सिमेंट व डांबरी रस्ते, नाल्या, पथदिव्यांसाठी खांब, पेव्हर ब्लॉक, शौचालये तसेच सभागृह उभारण्याच्या कामाचे प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे सादर केले. प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून त्यामधून अवाजवी कामे बाजूला सारण्याचे आयुक्त अजय लहाने यांचे स्पष्ट निर्देश होते. ज्या प्रभागात सामाजिक सभागृहांची उभारणी झालेली आहे, त्याठिकाणी पुन्हा सभागृहाचे काम नामंजूर करण्याचे प्रशासनाचे धोरण आहे.