महापालिकेच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी सायकल खरेदीची याेजना आहे. या विभागातील बेजबाबदार व निष्क्रिय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमुळे विद्यार्थ्यांना सायकलपासून वंचित राहावे लागते. दरम्यान, सायकल खरेदीसाठी ८४ लाख पेक्षा जास्त निधीला मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली हाेती. त्यानंतर या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या सभेत स्थगिती देण्यात आली. स्थायी समितीने स्थगिती दिल्यानंतर महिला व बाल कल्याण विभाग तसेच शिक्षण विभागाने सायकल खरेदीची प्रक्रिया राबवणे अपेक्षित नव्हते. तरीही या विभागातील अधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना सायकल खरेदीचे ताेंडी निर्देश दिले. प्राप्त निर्देशानुसार मुख्याध्यापकांनी काही पालकांजवळून सातशे ते १ हजार रुपयांपर्र्यंत अग्रीम रकमेची उचल करीत सायकलची विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना रकम अदा केल्याचे समाेर आले. मनपाच्या स्थायी समितीने निधीला स्थगिती दिल्यानंतरही या दाेन्ही विभागाच्या ताेंडी सूचनेनुसार मुख्याध्यापकांनी राबविलेली सायकल खरेदी प्रक्रिया वादाच्या भाेवऱ्यात सापडली.
चाैकशीचा ससेमीरा कायमच!
प्रकरणाचे गांभीर्र्य ओळखून मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी उपायुक्त वैभव आवारे यांना चाैकशीचे निर्देश दिले हाेते. आवारे यांनी ही चाैकशी उपायुक्त पुनम कळंबे यांच्याकडे साेपवली. उपायुक्त कळंबे यांनी शिक्षणाधिकारी शाहीन सुलताना, महिला व बाल कल्याण विभागाच्या प्रभारी अधिकारी नंदीनी दामाेदर यांना कारणे दाखवा नाेटीस बजावत उत्तरे मागितली. तसेच मुख्याध्यापकांसह पालकांचेही जबाब नाेंदविले.
मुख्याध्यापकांच्या अहलावाकडे लक्ष
सायकल खरेदीचे निर्देश नेमके काेणी दिले,असा सवाल आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मुख्याध्यापकांना उपस्थित केला. यांसदर्भात स्वयंस्पष्ट अहवाल साेमवारी प्राप्त हाेणार असल्याने या अहवालाकडे लक्ष लागले आहे.
; ! ? () -