अकोला : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्ह्यात बंद झालेले बार आणि दुकाने पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली वरिष्ठ स्तरावर सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी दारू विक्रेते असोसिएशनच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. दुकाने सुरू करण्यासाठी शहरातून जाणारे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वळविण्याचा घाट घातला जात असतानाच बंद झालेल्या दारू दुकान मालकांनी आता दुकाने स्थानांतरणासाठीही हालचाली सुरू केल्या आहेत. १५ डिसेंबर २०१६ नंतर राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्गीकृत करता येणार नाही, असेही निकालात स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरही राज्यातील काही जिल्ह्यातील महामार्ग स्थानिक संस्थांकडे वर्गीकृत करून शासनाने मद्यसम्राटांना फायदा करून दिला आहे. जळगाव, धुळे आणि यवतमाळ येथील बंद झालेली दुकाने पुन्हा सुरू झाली आहेत. याशिवाय नागपूर-काटोल-जलालखेडा राज्य महामार्ग २०१५ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्गीकृत केल्याचा फायदा १७ बार आणि दारूच्या दुकानांना झाला आहे. अशाप्रकारे नागपूर जिल्ह्यातील सर्व तालुके आणि शहरातील बार आणि दारूची दुकाने पुन्हा सुरू करण्यासासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग स्थानिक संस्थांकडे वर्गीकृत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे; पण त्यावर शिक्कामोर्तब होणार नाही, असे दारू विक्रेत्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. स्थानांतरणासाठी नियम कडक ४सर्वोच्च न्यायालयाचा फटका जिल्ह्यातील २२९ दुकानांना बसला आहे. परमिट रूम आणि बारचे स्थलांतरण एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी करणे शक्य नाही, पण दारूची दुकाने हलविणे शक्य आहे. सन १९७३ पासून नवीन देशी दारू दुकानास परवाना देणे बंद आहे. वाईन शॉप, बीअर बार, परमिट रूमचे परवाने निर्धारित अटींची व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर दिले जातात. बीअर बार, वाईन शॉप, परमिट रूमचा परवाना देताना ग्रामीण भागात १०० मीटर आणि शहरात ५० मीटर अंतरावर शाळा आणि धार्मिक स्थळ असू नये, ही शासनाची मुख्य अट आहे. स्थानांतरणासाठी २६ अर्जपरमिट रूम व बार, देशी व विदेशी दारूची दुकाने आणि बीअर शॉपीच्या स्थानांतरणासाठी २६ अर्ज आले आहेत. अर्जात त्यांनी जागा नमूद केल्या आहेत. त्यावर नियमानुसार विचार करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांनी दिली. स्थानांतरणातही अडचणी ंमहामार्गापासून ५०० मीटरच्या बाहेर मद्य विक्रीची परवानगी मिळणार असली तरी स्थलांतरणाचे नियम अतिशय किचकट असून त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. एका परवान्यापासून दुसऱ्या परवान्याचे अंतर ५०० मीटरच्या आत नको, अशीही अट टाकली जात असल्याने दुकान कुठे लावायचे, असा प्रश्न परवानाधारकांमध्ये आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात नागरिकांच्या रोषापुढे नव्याने दुकान सुरू करणे शक्य नाही.वस्तीत दारू दुकान आल्यास नागरिक करू शकतात विरोध !अकोला : दारूची दुकाने आता महामार्गापासून दूर जागा शोधत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार महामार्गावरील बंद झालेले बीअर बार, वाईन शॉप, देशी दारूची दुकाने आता तुमच्या गल्ली-मोहल्ल्यात सुरू होण्याचा धोका आहे. हा धोका परतून लावण्यासाठी सुजाण नागरिकांनी वेळीच जागे होण्याची गरज आहे. महिलांनी आडव्या बाटलीला मतदान केल्यास दारूबंदीदुकानामुळे परिसरातील कायदा आणि सुवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, अशा महत्त्वाच्या अटी आहेत. त्यानंतर जवळच शाळा, धार्मिक स्थळ उभारले जाते. वस्ती वाढते. मात्र, त्यावेळी तक्रार आल्यानंतर थेट दुकान बंद करण्याचा अधिकार उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना नाही. ते मतदानानेच बंद करावे लागते. ५० टक्के महिलांच्या मतदानाने केवळ एकच दुकान किंवा शॉपी बंद करता येत नाही. शहरात वॉर्ड आणि ग्रामीणमध्ये गावात दारूबंदी करायची असल्यास महिला मतदारांपैकी २५ टक्के महिलांनी उत्पादन शुल्क विभागाकडे मागणी करणे बंधनकारक आहे. महिला मतदारांपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक महिलांनी आडव्या बाटलीला मतदान केल्यास गावात किंवा वॉर्डात दारूबंदी होते. त्यानंतर देशी दारू दुकान, बीअर बार, परमिट रूम बंद केले जातात. मोहल्ल्यात किंवा प्रभागात बंद दारूचे दुकान स्थलांतरित होत असेल तर महिलांनी पूर्ण क्षमतेने विरोध करावा, यावर सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे. महिला संघटना व सामाजिक संस्थांनी लढा उभारावा !महामार्गावरील बंद झालेले दारूचे दुकान किंवा बीअर बार एखाद्या वस्तीत उघडत असेल तर महिला संघटना, सामाजिक संस्थांनी या विरोधात लढा उभारावा. परिसरातील नागरिकांना या लढ्यात सामील करून घेत त्यांना पाठबळ द्यावे. युवकांनीही यात सहभागी व्हावे. या आंदोलनात नागरिक एकटे नाहीत, असा विश्वास त्यांच्यात निर्माण करावा. दारू दुकान सुरू होण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणासमोर धरणे, ठिय्या आंदोलन, उपोषण करून जगजागृती निर्माण करावी लागेल.
दारू दुकाने स्थानांतरणासाठी हालचाली!
By admin | Updated: April 8, 2017 01:42 IST