अकोला : अकोला पश्चिम व बाळापूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यासाठी आग्रही असलेल्या इच्छुकांसाठी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी तिसराच पर्याय शोधून काढला आहे. सर्वांना समान संधी देण्याच्या उद्देशातून इच्छुकांना विधानसभा तिकिटाच्या मोबदल्यात महापौर पद देण्याचे डावपेच आखले जात असल्याची माहिती आहे. यादरम्यान, भाजपप्रणीत महानगर सुधार समितीमधील काही अपक्ष नगरसेवकांनी स्वतंत्र असल्याचा भूमिका घेतल्याने राजकीय सारीपाटावर मोठा उलटफेर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर होताच इच्छुक उमेदवारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. २00६ मध्ये झालेल्या मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून ते आजपर्यंत भाजपला विरोधी बाकावर बसावे लागले. मागील अडीच वर्षांचा कालावधी पाहता, भाजप नगरसेवकांना हक्काच्या निधीसाठी अनेकदा झगडावे लागल्याचे चित्र होते. विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण लक्षात घेता, महापौर व उपमहापौर ही दोन्ही पदे ताब्यात घेण्यासाठी विरोधी पक्ष भाजप-शिवसेनेच्या गोटात हालचाली सुरू आहेत. या राजकीय धुरळ्य़ात भाजपमधील काही इच्छुक अकोला पश्चिम किंवा बाळापूर मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यासाठी आग्रही आहेत. त्यासाठी इच्छुकांनी पक्षश्रेष्ठींकडे तगादा लावल्याची माहिती आहे. मात्र निवडणुकीत पुन्हा उभे राहणार नसल्याचे अनेकांना सांगत फिरणार्या उमेदवारांची दावेदारी यंदासुद्धा पक्की असून, पक्षदेखील अनुकूल असल्याचे बोलल्या जात आहे. अशा स्थितीत पक्षातील प्रभावी बंडोबांना शांत करण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी तिसराच पर्याय शोधून काढला. विधानसभा निवडणुकीच्या तिकीटाऐवजी महापौरपदाची संधी उपलब्ध करून देण्यावर पक्षात जोरदार खलबते सुरू आहेत. नेत्यांची ही खेळी पाहता, भाजपप्रणीत महानगर सुधार समितीमधील काही मित्रपक्ष व अपक्ष नगरसेवकांनी मात्र भाजपच्या या डावपेचांच्याविरोधात भूमिका घेत कोणताही निर्णय घेण्यास आम्ही स्वतंत्र असल्याचे जाहीर केले आहे.
** लोकसभा निवडणुकीपासून सूर जुळले!
मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षापासून दुरावलेल्या काही नगरसेवकांसोबत लोकसभेच्या निवडणुकीपासून नेत्यांचे सूर जुळले. यामधूनच सर्वांना समान संधी देण्याची राजकीय खेळी समोर आल्याचे बोलल्या जात आहे.
** दीड कोटी कोणासाठी?
महापौर पदाची माळ आपल्याच गळ्य़ात पडावी, यासाठी चाणाक्ष इच्छुकांनी या पदासाठी दीड कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याची वार्ता पसरवली. युतीचे नगरसेवक बांधील असताना, दीड कोटी नेमके कोणाच्या खिशात जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.