संतोषकुमार गवई
पातूर: शासनामार्फत शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या सर्व योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य कृषी सहायकांवर असते. तालुका कृषी कार्यालयात अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील ९९ गावांचा भार हा केवळ ११ कृषी सहायकांच्या खांद्यावर आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला असून, शेतकऱ्यांनाही वेळेवर योजनेचा लाभ देण्यासाठी कसरत होत आहे. याकडे संबंधित वरिष्ठांनी लक्ष देऊन रिक्त पदे त्वरित भरण्याची मागणी होत आहे.
तालुक्यात २६ हजार १४४ खातेदारांची संख्या आहे; मात्र शासनाच्या शेती विषयक योजना शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचवण्यासाठी केवळ ११ कृषी सहायक कार्यरत आहेत. उर्वरित सर्व पदे गेल्या अनेक वर्षापासून रिक्त आहेत. केंद्र व राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी तथा जीवनमान बदलविण्यासाठी वेळोवेळी विविध योजना राबविते. शासन आणि शेतकऱ्यांमधील महत्त्वाचा दुवा कृषी सहायक पदावर काम करणारा कर्मचारी आहे. शेकडो खातेदारांना एकाच वेळी विविध योजनांची माहिती देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कृषी सहायकांवर असते. पातूर तालुक्यात कृषी सहायकांची अनेक पदे रिक्त असल्याने योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी कशी करावी, असा प्रश्न कृषी सहायकांना पडला आहे.
-------------------------------------
एका कृषी सहायकावर १४ गावांचा अतिरिक्त पदभार
सध्या तालुक्यातील कृषी सहायकांची पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त असल्यामुळे ९९ गावांची जबाबदारी केवळ ११ कृषी सहायकांच्या खांद्यावर आहे. त्यामुळे एका कृषी सहाय्यकाकडे १३ ते १४ गावांचा अतिरिक्त प्रभार आहे. शिर्ला येथे पातूर तालुका कृषी कार्यालय स्थित आहे. या कार्यालयात तीन शिपाई पदांसह अनेक पदे रिक्त आहेत.
----------------------
चारचाकी वाहनही नाही!
तालुका कृषी कार्यालयात तालुका कृषी अधिकाऱ्यांसाठी चार चाकी वाहन उपलब्ध नाही, त्यामुळे शिवार भेटी करण्यास तालुका कृषी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
-----------------------
कृषी सहायकांची तथा कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे त्वरीत भरण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशी कर्मचारी संख्या अत्यावश्यक आहे.
- डी. एस. शेटे, तालुका कृषी अधिकारी, पातूर.
------------
एकाच वेळी अनेक गावांचा कृषी सहायकाकडे अतिरिक्त प्रभार असल्याने शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळण्यास विलंब लागतो आहे. त्यामुळे शासनाने त्वरित पदे भरावी.
-अनिल सुरवाडे, जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना.