अकोला : जिल्ह्यात जिल्हा परिषद शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत शिक्षकांपैकी मुख्यालयी राहणाऱ्या आणि मुख्यालयी राहत नसलेल्या शिक्षकांची माहिती तातडीने सादर करावी, असे निर्देश प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना (बीइओ) दिल्यानंतर १८ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला. मात्र, यासंदर्भात सहा पंचायत समित्यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे माहिती प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील मुख्यालयी राहणाऱ्या आणि मुख्यालयी राहात नसलेल्या शिक्षकांचा अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया रेंगाळली आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांपैकी बहुतांश शिक्षक मुख्यालयी राहात नसल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्य आम्रपाली खंडारे यांनी १७ जून रोजी जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या सभेत उपस्थित केला होता. त्यानुषंगाने मुख्यालयी राहात नसलेल्या शिक्षकांची माहिती समितीच्या पुढील सभेत सादर करण्याचे निर्देश या सभेत देण्यात आले होते. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषद शिक्षण विभागांतर्गत जिल्ह्यात कार्यरत शिक्षकांपैकी मुख्यालयी राहात असलेल्या आणि मुख्यालयी राहात नसलेले शिक्षक, मुख्याध्यापक, विषय शिक्षक, पदवीधर शिक्षक व केंद्रप्रमुख इत्यादी संवर्गातील शिक्षकांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २१ जून रोजीच्या पत्राव्दारे सातही पंचायत समित्यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले होते. १८ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला. मात्र, मूर्तिजापूर पंचायत समितीवगळता जिल्ह्यातील सहा पंचायत समित्यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे माहिती प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत जिल्ह्यातील मुख्यालयी राहणाऱ्या आणि मुख्यालयी राहात नसलेल्या शिक्षकांचा अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया रेंगाळली आहे.
जिल्ह्यातील जि. प. प्राथमिक शाळा
९०१
कार्यरत असलेले शिक्षक
३,२५१
‘या’ सहा पं. स.‘बीइओं’नी
सादर केली नाही माहिती!
जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर पंचायत समितीअंतर्गत मुख्यालयी राहणाऱ्या आणि मुख्यालयी राहात नसलेल्या शिक्षकांची माहिती गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून (बीइओ) जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे दोन दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आली. परंतु अकोट, अकोला, बाळापूर, पातूर, तेल्हारा व बार्शिटाकळी या सहा पंचायत समित्यांच्या ‘बीइओं’कडून यासंदर्भात जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे अद्याप माहिती सादर करण्यात आली नाही.