महापालिकेत वर्तमानस्थितीत प्रशासन विरुद्ध सत्ताधारी असा सामना रंगल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासनाचा कारभार पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीने चालणार नसल्याचा जणू संदेश जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा यांनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान, काेराेनाच्या संकटामुळे अकाेलेकरांना थकीत मालमत्ता करावर प्रतिमहिना दाेन टक्के व्याज (शास्ती) न लागू करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपने ९ जून राेजीच्या सभेत सादर केला हाेता. सभेत ३१ ऑगस्टपर्यंत शास्ती अभय याेजना राबविण्याचा ठराव संमत केल्यानंतर आयुक्त अराेरा यांनी ३१ जुलैपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात, सभागृहाने पारित केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी का केली नाही, असा सवाल सत्ता पक्षाने उपस्थित करणे भाग असताना या मुद्द्यावरून ३१ ऑगस्टच्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेनेने सभागृह डाेक्यावर घेतले. शास्तीच्या संदर्भात भाजपमध्येही मतभेद निर्माण झाले. ही चूक लक्षात येताच सत्ताधाऱ्यांनी येत्या ९ सप्टेंबर राेजी ऑनलाइन पद्धतीने विशेष सभेचे आयाेजन केले आहे.
दुसऱ्यांदा प्रस्ताव; आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
मनपाची सर्वसाधारण सभा सर्वाेच्च मानली जाते. सभेने मंजूर केलेला ठराव मान्य नसेल तर ताे विखंडनासाठी शासनाकडे सादर करणे भाग आहे. शास्तीच्या संदर्भात प्रशासनाने ठरावाची अंमलबजावणी केली नाही. हा माझा अधिकार असल्याचे सांगत आयुक्तांनी सत्ताधाऱ्यांना याच विषयावर दुसऱ्यांदा विशेष सभा घेण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे विशेष सभेत आयुक्त अराेरा यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
नळ कनेक्शनसाठी मुदतवाढ
अकाेलेकरांना दिलासा देण्यासाठी सत्ता पक्षाने अवघ्या ४०० रुपयांत नवीन नळ कनेक्शन घेण्यासाठी तसेच अवैध नळ कनेक्शन वैध करून घेण्यासाठी अभय याेजना राबविण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर हाेण्याची शक्यता आहे.