एमआयडीसीमध्ये जाण्यासाठी कुबराबी जो. गुलाम नबी यांच्या मालकीची पातूर शेत सर्व्हे नंबर २७१/ २७२ /२७३ मधील ४० आर्मी सेमी १९९३ पासून संपादित केली आहे. परंतु, तब्बल २७ वर्षे उलटूनही संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदला भाडे नुकसान भरपाई मिळाली नाही. सदर शेतकरी २७ वर्षांपासून शासनाचे उंबरठे झिजवत आहे. परंतु, अजूनही शासनाला पाझर फुटला नाही. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जमिनीचा मोबदला न मिळाल्यास जमीन पुन्हा ताब्यात घेऊन रस्ता बंद करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
जमीन अधिग्रहित, परंतु उद्योग नाहीत!
तब्बल २७ वर्षांपासून १५.०८ हेक्टर जमिनीवर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहावर राष्ट्रीय औद्योगिक विकास मंडळाने भूखंड ताब्यात घेऊन तालुक्यातील बेरोजगारी दूर करून मोठे उद्योग उभारणे अपेक्षित होते. परंतु, शासनाच्या व प्रशासनाचा नाकर्तेपणा व उदासीन धोरणामुळे उद्याेग सुरू झाले नाहीत. एमआयडीसीत एकही उद्योग नाही. मुबलक जागा, देऊळगाव पाझर तलावाचे भरपूर पाणी, दळणवळणासाठी राष्ट्रीय महामार्ग, आदी उद्योग, पूरक सुविधा असूनही एमआयडीसीची दुरवस्था झाली आहे.
नवीन भूसंपादन कायदा काय म्हणतो?
१८९४ ला तयार झालेला ब्रिटिशकालीन भूसंपादन कायद्यातील त्रुटी दूर करून अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने सर्वव्यापक सर्वसमावेशक असा नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ ला अमलात आला. कायद्यातील तरतुदीनुसार बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला म्हणून अवाॅर्ड अमाउंट त्वरित देण्यात यावी. संपादित केलेल्या जमिनीचा पाच वर्षांत उपयोग न झाल्यास ती जमीन शेतकऱ्याला परत करावी किंवा शासनाच्या लॅंड बँकेमध्ये जमा करावी, असे भूसंपादन कायद्यात म्हटले आहे.
वरिष्ठांशी चर्चा करून विभागीय कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसांत त्यांच्या जमिनीचा मोबदला त्यांना देण्यात येईल.
-राजेश ठाकरे, एरिया मॅनेजर, औद्योगिक विकास महामंडळ
येत्या काही दिवसांत जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही तर जमीन ताब्यात घेण्यात येईल. तसेच न्यायालयाच्या माध्यमातून न्याय मागण्यात येईल.
-कुबरा बी. जो. गुलाम नबी, शेतकरी, पातूर
२७ वर्षांपासून त्यांना मोबदला का मिळाला नाही याबाबत सांगता येणार नाही. परंतु, त्यांना मोबदला मिळावा यासाठीचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय मुंबई येथे पाठविण्यात आला. लवकरच त्यांचा मोबदला त्यांना मिळेल.
- राजाराम गुठळे, विभागीय अधिकारी, एमआयडीसी अमरावती