खरीपातील कांद्याला नोव्हेंबरमध्ये मिळणार १७00 रुपये क्विंटल भाव!

डॉ. पंदेकृविच्या कृषी अर्थशास्त्र सांख्यिकी विभागाचे भाकित.

अकोला : येत्या खरीप हंगामातील कांदा या भाजीपाला पिकाला प्रतिक्विंटल १६00 ते १७00 रुपये भाव मिळण्याची शक्यता डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कृषी अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी विभाग व केंद्रीय कृषी विपणन केंद्राने वर्तविली आहे. कांदा उत्पादनात भारत हा जगात दुसर्‍या क्रमांकावर असून, भारतातील कांद्याला मलेशिया, बाग्लादेश, युनायटेड अरब अमिरात, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आणि नेपाळ या देशात खूप मागणी आहे. भारतात कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांवर असून, उत्पादनातील वाटा २७ टक्के (४५.४६ दशलक्ष टन) एवढा आहे. या राज्यात कांदा पिकाखालील क्षेत्र हे ४.६६ दशलक्ष हेक्टर आहे. महाराष्ट्राखेरीज कर्नाटक, गुजरात, आंध्रप्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, राजस्थान आणि हरियाणा ही कांदा उत्पादन घेणारी महत्त्वाची राज्यं आहेत. राष्ट्रीय बागायती संशोधन व विकास संशोधनानुसार महाराष्ट्रात २0१४-१५ मध्ये कांदा लागवडीखालील क्षेत्र ४.५७ दशलक्ष हेक्टर होते, तर उत्पादन ५६.५४ दशलक्ष टन होते. २0१३-१४ मध्ये हेच क्षेत्र ४.६८ दशलक्ष हेक्टर होते, तर उत्पादन ५८.६४ दशलक्ष टन एवढे होते. यावर्षी अपेक्षित कांद्याचे उत्पन्न व किमतीचा कल या सर्व गोष्टींचा विचार करू न अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचा कृषी अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग, राष्ट्रीय कृषी अर्थशास्त्र धोरण संशोधन केंद्र व नवी दिल्ली येथील कृषी विपणन केंद्राच्या चमूने नाशिक जिल्हय़ातील लासलगाव बाजारपेठेतील मागील ११ वर्षांंच्या कालावधीतील कांदा पिकाच्या मासिक सरासरी किमतीचे पृथक्करण केले असून, या अभ्यासाच्या निष्कर्षानुसार बाजारातील चालू किंमती कायम राहिल्यास सामान्य हवामानात वेगवेगळ्य़ा प्रतवारीनुसार येणार्‍या नोव्हेंबर महिन्यात कांद्याची सरासरी किंमत प्रतिक्विंटल १६00 ते १७00 रुपये राहण्याची शक्यता आहे; परंतु आयात-निर्यात धोरणात झालेले बदल, तसेच सद्यस्थितीत हवामानात होणार्‍या बदलाचा परिणाम कांद्याच्या किमतीवर होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. खरीप हंगामातील कांद्याला नोव्हेंबर महिन्यात १६00 ते १७00 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळण्याची शक्यता आहे; परंतु आयात-निर्यात धोरणात झालेले बदल, तसेच सद्यस्थितीत हवामानात होणार्‍या बदलाचा परिणाम कांद्याच्या किमतीवर होऊ शकतो. या माहितीमुळे पीक पेरणीचा व निविष्ठा वापराचा योग्य निर्णय शेतकर्‍यांना घेता येणार असल्याचे कृषी विद्यापीठाचे कृषी अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र देशमुख यांनी स्पष्ट केले.