खरीप पीक विमा टक्केवारीत वाढ आवश्यक!

कृषी अर्थशास्त्रज्ञ करणार अभ्यास.

राजरत्न सिरसाट /अकोला : शेतकर्‍यांनी शंभर टक्के पीक विमा काढण्यासाठी पीक विमा जोखीम स्तरात ८0 टक्के वाढ करणे गरजेचे असल्याने कृषी अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभागाला नव्याने अभ्यास करावा लागणार आहे. याकरिता येत्या जुलै महिन्यात या विषयावर डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात मंथन होणार असल्याचे वृत्त असून, पीक विमासंदर्भात खरीप हंगामातील सर्वंच पिकांचा येत्या वर्षात अभ्यास करण्यात येणार आहे. पीक उत्पादनात येणारी अनियमितता भरू न काढण्यासाठी राष्ट्रीय पीक विमा योजना शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यास मदतदायक ठरत असल्याचा निष्कर्ष डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कृषी अर्थशास्त्रज्ञांनी गेल्यावर्षी काढला असून, रब्बी पीक विमा शेतकर्‍यांना फायदेशीर ठरत असल्याचे या अभ्यासातून समोर आले आहे. पावसाची वाढलेली अनियमितता आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे अलीकडे पिकांचे उत्पादन घटण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पण विमा नुकसानभरपाईची जोखीम स्तराची टक्केवारी मात्र जुनीच आहे. सध्या उंबरठा उत्पन्नाच्या ६0 टक्केपेक्षा कमी उत्पादन आल्यास नुकसानभरपाई मिळण्यास शेतकरी पात्र ठरतो. म्हणजेच पीक कापणी प्रयोगातील सरासरी उंबरठा उत्पन्नाच्या जितक्या टक्कय़ांनी कमी येईल तेवढय़ा प्रमाणात विमा संरक्षित रक्कम आधार धरू न शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई दिली जात आहे. शेतकर्‍यांना ही भरपाई उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत त्रोटक वाटत असल्याने पीक नुकसानीचा जोखीम स्तर हा ६0 टक्कय़ाहून ८0 टक्के होणे गरजेचे आहे. गेल्यावर्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने रब्बी पीक विम्याचा अभ्यास केला आहे. शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळाल्याचे या अभ्यासातून समोर आले आहे. पण रब्बीसह खरीप हंगामातील पिकांचा अभ्यास करू न शेतकर्‍यांना सध्याच्या परिस्थितीनुसार नुकसानभरपाई मिळण्याची गरज शेतकरी वर्गातून अधोरेखित करण्यात येत असल्याने डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ कृषी अर्थशास्त्र विभाग नव्याने अभ्यास करणार असल्याचे वृत्त आहे. राज्यात १५ वर्षांपासून रब्बी पिकासाठी राष्ट्रीय पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना होणार्‍या नुकसानाची भरपाई देण्यात येत असून, याच अनुषंगाने कृषी अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभागाने रब्बीतील हरभरा पिकाचा पीक विमा काढणार्‍या शेतकरी गटांचा गेल्यावर्षी अभ्यास केला असून, या योजनेमुळे शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाईची हमी मिळाल्याचे दिसून आले आहे.