अधिकारी-शिक्षकांवर कारवाईचा मुद्दा गाजणार!

समितीपुढे आज साक्ष : उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा मुंबईत ठिय्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेत जातवैधता न घेताच राखीव जागांवर शिक्षकांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. त्या शिक्षकांसह संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जिल्हा परिषदेने काय कारवाई केली, याबाबत दोनदा पुढे ढकललेली साक्ष उद्या बुधवारी अनुसूचित जमाती कल्याण समितीपुढे होत आहे. विशेष म्हणजे, अनेक प्रकरणांतील संपूर्ण कागदपत्रे घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास खिल्लारे यांना एक दिवस आधीच बोलावून घेण्यात आले आहे. त्यामध्ये सुनंदा गेडाम यांच्यावर मानीव दिनांकाबाबत झालेल्या प्रकरणाचाही समावेश आहे.अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने २०१०-११ मध्ये अकोला जिल्हा परिषदेला भेट दिली. त्याचा दुसरा अहवाल २४ जुलै २०१० रोजी सभागृहात सादर केला. त्या अहवालामध्ये जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील अनुसूचित जमातीचे अधिकारी-कर्मचारी यांची भरती, पदोन्नती, आरक्षण, अनुशेषासह विविध कल्याणकारी योजनांची संपूर्ण माहिती सादर करण्यात आली. अकोला जिल्हा परिषदेत मुख्यत्वेकरून गाजलेला शिक्षक भरती घोटाळ्याची गंभीर दखल समितीने घेतली. अनुसूचित जमातींच्या जात प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळविलेले इतर जातींचे बोगस उमेदवार, आरक्षित जागेवर नियुक्ती असतानाही जातवैधता सादर न करता रुजू करून घेण्याचा नियमबाह्य प्रकार शिक्षण विभागात घडला. त्यामुळे पात्र जमातींच्या उमेदवारांच्या जागेचा लाभ बोगस उमेदवारांनीच घेतला. हा संपूर्ण प्रकार समितीच्या भेटीत उघड झाला. त्याला जबाबदार असलेल्यांसह शिक्षकांवर कारवाई करण्याचे आदेश समितीने जिल्हा परिषदेला दिले. त्यानुसार काय केले, या बाबीची माहिती घेण्यासाठी समितीने जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची आधी ३ मे त्यानंतर २१ जून रोजी सुनावणी ठेवली. ती पुढे ढकलल्यानंतर आता ५ जुलै रोजी होत आहे. शिक्षण विभागातील अनुसूचित जमातींच्या शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात कारवाई प्रस्तावित असलेल्यांमध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह शिक्षणाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यामध्ये २००१ ते २००६ या काळातील भरतीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीमा व्यास, बी.आर. पोखरकर यांची नावे आहेत, तर प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांमध्ये के.एम. मेश्राम, संजय गणोरकर, प्रकाश पठारे यांची नावे आहेत. इतर अधिकाऱ्यांवर कारवाईबाबत आता समिती कोणते निर्देश देते, हे लवकरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. मानीव दिनांकासह अनेक प्रकरणेसमितीपुढे होणाऱ्या सुनावणीत सुनंदा गेडाम यांना पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देण्यासाठी संजय महागावकर, जिल्हा परिषदेचे महिला व बालकल्याण अधिकारी एस.पी. सोनकुसरे यांचा मानीव दिनांक रद्द करण्याच्या आदेशाचा समावेश आहे; मात्र याप्रकरणी मानीव दिनांक रद्दच्या आदेशाला आव्हान देत सोनकुसरे यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे, त्यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्याची माहिती समितीपुढे ठेवण्यात आली आहे. याप्रकरणी संबंधितांची विभागीय चौकशी सुरू होण्याची शक्यता आहे.