लोखंडी निडल्स बंधाऱ्यावरून गायब

पीआरसीच्या दौऱ्यात कोल्हापुरी बंधारेही रडारवर

सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्ह्यातील ८० पेक्षाही अधिक कोल्हापुरी बंधाऱ्यातील भ्रष्टाचार गाजत असतानाच जिल्हा परिषदेच्या दौऱ्यावर येत असलेल्या विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीपुढे १४ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या कामासाठी २१ लाख रुपयांच्या खर्चातून घेतलेल्या लोखंडी निडल्स गायब असल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे. हा प्रकार लघुसिंचन विभागाचे संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर चांगलाच शेकण्याची चिन्हे आहेत. कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची विशेष दुरुस्ती करताना जुन्याऐवजी नवीन लोखंडी निडल्स व नवीन कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना निडल्स पुरवठ्यासाठी २००८-०९ मध्ये नियमबाह्यपणे देयक अदा केल्याची माहिती आहे. जुन्या आणि नवीन बांधकामात वापरलेल्या निडल्सची कोणत्याही स्तरावरच्या साठा पुस्तिकेत नोंद नाही. प्रत्यक्षात बंधाऱ्यात त्या निडल्स बसवून त्याची चाचणी घेण्याचा कोणतही अहवाल लघुसिंचन विभागाकडे नाही. त्यामुळे निडल्सचा पुरवठाच झालेला नसताना २१ लाखांपेक्षाही अधिक रकमेचे देयक नियमबाह्यपणे अदा झाल्याचा प्रकार घडला आहे. बांधकामाच्या पहिल्या टप्प्यातच निडल्सचा पुरवठाविशेष म्हणजे, बंधाऱ्याची कामे करताना बांधकामविषयक कामनिहाय वेळापत्रक आखून देणे बंधनकारक आहे. त्याप्रमाणे काम न करता नव्या बंधाऱ्यांचे काम प्राथमिक अवस्थेत असताना लोखंडी निडल्सची गरज नव्हती. तरीही कंत्राटदाराने केलेल्या पुरवठ्याच्या आधाराने मूल्यांकनात नोंद घेण्यात आली. दुरुस्ती कामातील जुन्या निडल्सचा हिशेब नाहीकोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या विशेष दुरुस्तीच्या कामात जुन्या लोखंडी निडल्सच्या जागी नवीन लावण्यात आल्या. त्यावेळी जुन्या निडल्सचे काय झाले, याची कुठलीही नोंद लघुसिंचन विभागाकडे नाही. त्यामुळे निडल्स पुरवठ्यात मोठा गोंधळ असल्याची शक्यता आहे. दहा कामे पूर्ण असल्याचा जि.प.चा दावाविशेष दुरुस्तीच्या १४ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांपैकी १० कामे पूर्ण असल्याचा जिल्हा परिषदेचा दावा आहे. चारपैकी एका कामावरील निडल्स चोरीला तर तीन कामांतीन निडल्स निरुपयोगी झाल्याचे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे आहे. संयुक्त समितीच्या भेटीत दावा ठरला फोलविशेष म्हणजे, कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या चौकशीसाठी नियुक्त संयुक्त समितीच्या भेटीत बंधाऱ्यांची कामे अपूर्ण आहेत. तर बंधाऱ्यांच्या ठिकाणी आवश्यक साहित्य कुठेच आढळून आले नाही. ही बाब समितीचे सदस्य गोपाल कोल्हे, लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता, स्थानिक स्तर कार्यकारी अभियंत्यांच्या भेटीत उघड झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा दावा फोल ठरत आहे.