पुनर्गठित पीक कर्जाचा व्याजदर ११.३५ टक्के

शासनाकडून मिळणा-या सहा टक्क्यासाठी बँकांचे प्रस्तावच नाहीत!

अकोला, दि. ४-गेल्या काही वर्षात पीक कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या कर्जाचे मुदती कर्जात रूपांतरण करताना त्यासाठी लागणारा व्याजदर बँकांकडून लावला जात आहे. भारतीय स्टेट बँकेने पुनर्गठित कर्जदारांना ११.३५ टक्के व्याजदर सुरू झाल्याचा संदेश देतानाच, त्यातून सहा टक्के व्याज शासनाकडून मिळण्यासाठीचा प्रस्तावही दाखल केल्याची माहिती नसल्याने या व्याजदराकडे पाहून आता शेतकरी भांबावत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत अत्यल्प पाऊस झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती सातत्याने होती. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला होता. त्यामुळे २0१४-१५, २0१५-१६ या दोन वर्षात पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करत त्यांना २0१६-१७ च्या खरीप हंगामात कर्ज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्या पुनर्गठित कर्जाचे पहिल्या वर्षीचे संपूर्ण व्याज शासन देईल. त्यानंतर बँकांनी पुनर्गठित कर्जाचे मुदती कर्जात रूपांतर केल्यानंतर, त्या रकमेवर लागणार्‍या व्याजदरातील सहा टक्के व्याज शासनच देईल, असेही ठरले होते. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गेल्या वर्षी जुलै अखेरपर्यंत २७ हजार १४७ शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले. त्या शेतकर्‍यांना १४९ कोटी १ लाख १२ हजार रुपयांचे नवीन कर्ज वाटप करण्यात आले. त्या शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे रूपांतरण आता मुदती कर्जात करण्यात आले आहे. त्या कर्जाचा व्याजदर बँकनिहाय वेगवेगळा आहे. भारतीय स्टेट बँकेने तो ११.३५ टक्के असल्याच्या माहितीचे मेसेज शेतकर्‍यांना पाठविणे सुरू केले आहे, ते पाहून शेतकरी भांबावत आहेत. - प्रस्ताव देण्याच्या सातत्याने सूचनाबँकांनी पुनर्गठित कर्जदार शेतकर्‍यांचे व्याज आणि मुदती कर्जावरील सवलतीच्या व्याजाची रक्कम शासनाकडून मिळण्यासाठी बँकांनी मागणीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्तांनी सातत्याने दिल्याचे शासन यंत्रणेचे म्हणणे आहे. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी त्यासाठी अद्याप एकही प्रस्ताव सादर केला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे व्याजदराचा मेसेज देताना शासनाकडे प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती बँकांकडून दिली जात नसल्याचा प्रकार घडत आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून दिल्या जाणार्‍या माहितीमध्ये व्याजदराचा उल्लेख आहे. शासनाकडून सवलत मिळण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्रस्ताव अद्याप मिळालेले नाही. याबाबत अग्रणी बँक व्यवस्थापकांशी चर्चा केली जाईल. - जी.जी. मावळे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था.