शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Rajnath Singh : "ऑपरेशन सिंदूर अजून संपलेलं नाही; हा फक्त ट्रेलर, योग्य वेळ आल्यावर पूर्ण चित्रपट दाखवू"
2
हापूस आंब्याचा सीझन संपला! कोकणचा राजा पुढचा आठवडाभरच मिळणार; एपीएमसीत काय स्थिती...
3
Maharashtra Politics : "मी लिहिलेल्या घटना सत्य, आणखी लिहिले असते तर हाहाकार माजला असता"; संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं
4
कतरिनाआधी 'या' अभिनेत्रीच्या प्रेमात होता विकी कौशल, 'उरी'च्या प्रमोशनला एकत्रही दिसले, पण...
5
२ हेल्थ इन्शुन्स पॉलिसी एकाच वेळी करता येतात क्लेम; फक्त 'ही' प्रक्रिया माहिती असायला हवी
6
एअरटेलने लाँच केली ग्राहकांसाठी 'डिफेन्स' सिस्टीम; रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन होणार, सगळे ॲप्स ट्रॅक करणार
7
मोहिमेदरम्यान मधमाशांचा हल्ल्यात K9 रोलो शहीद, शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार...
8
मित्रच बनला शत्रू! आधी मैत्रिणीचा गळा कापला, मग जिवंत जाळून पळ काढला
9
कॉईनबेस एक्सचेंज झालं हॅक, Bitcoin मध्ये मागितली खंडणी; युजर्सचा डेटा लीक करण्याची धमकी
10
व्वा रे पठ्ठ्यांनो! 'या' गावाने दिले १०० IAS; प्रत्येक घरात सरकारी नोकरी, म्हणतात अधिकाऱ्यांचं गाव
11
ऑपरेशन सिंदूर थांबताच काश्मीरमध्ये लागोपाठ २ ऑपरेशन; ४८ तासांत सहा दहशतवाद्यांचा खात्मा
12
जमिनीवरून हल्लाबोल, हवेतच केले उद्ध्वस्त; भारताने पाकिस्तानवर डागली होती 'इतकी' ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे!
13
'पाकिस्तानने दहशतवाद्यांचे ते अड्डे पुन्हा उभारण्यासाठी १४ कोटी दिले'; राजनाथ सिंहांचा दावा
14
आईच्या मृत्यूनंतर चांदीच्या बांगडीसाठी मुलाने अंत्यविधी रोखून धरला; स्मशानभूमीत गोंधळ घातला...
15
भारताच्या मदतीशिवाय तुर्कीमध्ये बिर्याणी शिजूच शकत नाही! 'हे' आहे मोठे कारण
16
‘एखाद्याला खासदार करायचं म्हंटल्यावर करतो अन् पाडायचं म्हंटलं तर पाडतोच’ अजित पवारांची टोलेबाजी
17
Adani समूहावर म्युच्युअल फंड्सचा भरवसा नाय का? ८ कंपन्यांतून काढले ११६० कोटी; 'ही' आहेत कारणं
18
Anushka Tiwari : अनुष्काचा खोटारडेपणा उघड; MBBSची डिग्री नाही, डर्मेटोलॉजिस्ट असल्याचं सांगून करायची सर्जरी
19
AC लोकलमधून रेल्वेच्या फुकट्या कर्मचाऱ्याचा प्रवास; जाब विचारता टीसीची मग्रुरी, VIDEO व्हायरल
20
गावापेक्षा शहरातच जास्त बेरोजगार! नोकरीसाठी करतायत भटकंती; पहिल्यांदाच मासिक आकडा जारी

वॉटर कप स्पर्धेत मिळालेल्या पारितोषिक प्रकरणाची चौकशी थातूरमातूर!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 14, 2021 04:18 IST

खेट्री: सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेमध्ये पातूर तालुक्यातील झरंडी ग्राम पंचायतला मिळालेल्या १८ लाख रुपयांच्या पारितोषिक प्रकरणाची चौकशी थातूरमातूर ...

खेट्री: सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेमध्ये पातूर तालुक्यातील झरंडी ग्राम पंचायतला मिळालेल्या १८ लाख रुपयांच्या पारितोषिक प्रकरणाची चौकशी थातूरमातूर करून सदर प्रकरण दडपण्यात आल्याची चर्चा परिसरात आहे. वॉटर कप स्पर्धेमध्ये झरंडी येथील ग्रामस्थ व महिलांनी २०१८ वर्षाच्या भरउन्हात ४५ दिवस श्रमदानातून काम केले होते. या श्रमदानातून २०१८ वर्षी ग्रामपंचायतला १८ लाखाचे पारितोषिक मिळाले होते, परंतु त्याचा गैरवापर करून काही कामे कागदोपत्री दाखवून १८ लाखांची अफरातफर केल्याचा आरोप झरंडी येथील ग्रामस्थांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केला होता.

परंतु संबंधित अधिकाऱ्याकडून ग्रामस्थांच्या तक्रारीची दखल घेतली गेली नव्हती.पातूर तालुक्यातील वसाली जंगलात सीता न्हाणी धार्मिक स्थळावर मा. पालकमंत्री रणजित पाटील यांनी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यासह भेट दिली होती. आणि रात्री मुक्काम सुद्धा केला होता. त्या वेळी सदर १८ लाखाचा मिळालेल्या पारितोषिक रकमेचा अपहार करण्यात आल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दिली, परंतु संबंधितांकडून अद्यापही दखल घेतली गेली नाही, असा मुद्दा मा. पालक मंत्री यांच्या समोर उपस्थित केला होता. ग्रामस्थांच्या तक्रारीची दखल घेत त्वरित मा. पालकमंत्री रणजित पाटील यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करून दोषीवर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले होते. सदर प्रकरणाची थातूरमातूर चौकशी करून प्रकरण दडपण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे.याबत गट विकास अधिकारी यांच्याशी वारंवार संपर्क केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही,तसेच सचिव यांनी या विषयवार बोलण्यास नकार दिला.

चौकशी पूर्ण झाली; मात्र कारवाई कधी ?

मा. पालकमंत्री रणजित पाटील यांच्या आदेशावरून १८ लाखाच्या पारितोषिक प्रकरणाची थातूरमातूर चौकशी करण्यात आली,परंतु कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही सदर प्रकरण दडपण्यात आल्याची चर्चा परिसरात आहे.

सचिवाला राजकीय पाठबळ

झरंडी ग्रामपंचायतचे सचिव पीं. पी. चव्हाण यांना राज्यात सत्ताधारी असलेल्या जिल्ह्यातील एका मोठ्या नेत्याचा पाठबळ असल्याने सदर प्रकरणाची चौकशी थातूरमातूर करून प्रकरण दडपण्यात आल्याची चर्चा परिसरात आहे.चौकशीला दोन ते अडीच वर्षाचा कालावधी उलटला मात्र कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही, संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.