अकोला : जिल्हा परिषदअंतर्गत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची पाणीपट्टी वसूल करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतींची आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ६४ खेडी आणि ८४ खेडी या दोन प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची २० एप्रिलपर्यंत ४२ कोटी २९ लाख रुपये पाणीपट्टी थकीत आहे. पाणीपट्टीची रक्कम थकीत असल्याने, वीज देयकांच्या थकबाकीचा भरणा करणे जिल्हा परिषदेला कठीण झाले आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित होण्याची वेळ आली आहे. त्यानुषंगाने योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींच्या उदासीनतेमुळे थकीत पाणीपट्टी वसुलीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ८४ खेडी व ६४ खेडी या दोन सर्वात मोठ्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आहेत. जिल्हा परिषदमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत पाणीपट्टी वसूल करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतींची आहे. परंतु ग्रामपंचायतींकडून पाणीपट्टीच्या वसुलीच्या कामाकडे कानाडोळा करण्यात येत असल्याने, २० एप्रिलपर्यंत दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची ४२ कोटी २९ लाख रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे. पाणीपट्टी थकीत असल्याने योजनांचे वीज देयक, देखभाल दुरुस्ती व पाणी आरक्षणाच्या रकमेचा भरणा जिल्हा परिषदेला करावा लागत आहे. त्यामध्ये वीज देयकांच्या थकीत रकमेचा भरणा करणे जिल्हा परिषदेला कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर थकीत वीज देयकांपोटी गत महिनाभरात महावितरणमार्फत दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला होता. १ कोटी २० लाख रुपयांचे वीज देयक अद्याप थकीत असल्याने, देयकाचा भरणा न केल्यास पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा पुन्हा खंडित करण्याचा इशारा महावितरणकडून जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आल्यास योजनांतर्गत गावांचा पाणीपुरवठा बंद होण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या उदासीनतेमुळे थकीत पाणीपट्टी वसुलीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
योजनानिहाय अशी आहे पाणीपट्टी थकीत!
६४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना : ३५ कोटी रुपये
८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना: ७ कोटी २९ लाख रुपये
‘बीडीओं’चा कानाडोळा;
कोट्यवधींची पाणीपट्टी थकीत !
प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांतर्गत पाणीपट्टी वसूल करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतींची आहे. त्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींना निर्देश देऊन व पाठपुरावा करुन पाणीपट्टी वसूल करण्याच्या कामाला संबंधित पंचायत समितींच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी (बीडीओ) प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. परंतु या कामाकडे संबंधित ‘बीडीओं’कडून कानाडोळा करण्यात येत असल्याने दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची कोट्यवधी रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे.