अकोला: शासनाने शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) केलेला आहे. हा कायदा शिक्षणाची कक्षा उंचावणारा आहे; परंतु हा कायदा केवळ कागदावर आहे. शिक्षण विभागातील कनिष्ठ अधिकारीच नाही तर वरिष्ठ अधिकारीसुद्धा या कायद्याबाबत अनभिज्ञ आहेत.शिक्षण क्षेत्रातील समस्या मार्गी लावण्यासाठी आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे ही काळाजी गरज आहे, असे मत शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. शुक्रवारी लोकमतने परिचर्चेचे आयोजन केले होते. या परिचर्चेत सहभागी झालेल्या शिक्षण तज्ज्ञांनी खासगी शाळांबाबतच्या समस्या आणि शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांचे मत मांडले. लोकमत परिचर्चेमध्ये महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीपसिंह राजपूत, असोसिएशनचे कोषाध्यक्ष प्रशांत गावंडे, सतीश उटांगळे, डॉ. अविनाश गावंडे, डॉ. गजानन नारे आदी सहभागी झाले होते. खासगी शाळांबाबत शासनाने जाचक अटी लादल्या आहेत. २५ टक्के आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश द्यायचा. त्यांचे नाममात्र शुल्क शासन देणार. विजेचे बिल व्यावसायिक दराने भरावे, दुसर्या प्रवेश घेताना विद्यार्थ्याला टीसी आवश्यक नाही. शाळा, स्थलांतरण, हस्तांतरण करण्यावर प्रतिबंध यासह इतर जाचक अटी लावल्या आहेत. त्यामुळे शाळा चालविताना खासगी संस्थाचालकांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. शासनाने शिक्षण हक्क कायदा केलेला आहे; परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी न करताच शासन कायद्याचे उल्लंघन करीत आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी व्हाची असे मत या शिक्षण तज्ज्ञांनी मांडले.
शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी!
By admin | Updated: August 22, 2015 01:03 IST