अकोला : विविध विकासकामांचे परिपूर्ण प्रस्ताव नसताना निविदा पुस्तिका शुल्कापोटी जिल्ह्यातील २३५ ग्रामपंचायतींच्या पावत्या फाडल्या कशा, अशी विचारणा करीत यासंदर्भात नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद बांधकाम समितीच्या सभेत मंगळवारी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले.
ग्रामपंचायतींच्या मागणीनुसार १५ लाख रुपयांपर्यंतची विकासकामे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत ग्रामपंचायतींना देण्यात येतात. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी जिल्ह्यातील सहा ग्रामपंचायतींचे परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला प्राप्त झाले. परंतु विकासकामांचे परिपूर्ण प्रस्ताव नसताना निविदा पुस्तिका शुल्कापोटी जिल्ह्यातील २३५ ग्रामपंचायतींच्या पावत्या कशा फाडण्यात आल्या, अशी विचारणा समितीचे सदस्य विनोद देशमुख यांनी सभेत केली. त्याअनुषंगाने संंबंधितांवर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना यावेळी देण्यात आले. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा बांधकाम सभापती सावित्री राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘आइलाइन’ पध्दतीने घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद बांधकाम समितीच्या सभेत सदस्य सुनील धाबेकर, मीरा पाचपोर, विनोद देशमुख, सुलभा दुतोंडे, सुनीता गोरे, लता पवार, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एन. जी. अघम यांच्यासह संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.
दुरुस्ती कामासाठी
निधी खर्चाला मान्यता!
वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसामुळे जिल्हा परिषद सभागृह तसेच सामान्य प्रशासन विभाग व पंचायत विभाग कार्यालय इमारतीच्या छत्रावरील टिनपत्रे उडाली होती. त्यामुळे संबंधित इमारतींच्या दुरुस्ती कामांसाठी ५० हजार रुपयांच्या खर्चाला बांधकाम समितीच्या सभेत मान्यता देण्यात आली.