अकोला : मागील चार वर्षांमध्ये विविध विकासकामांसाठी दिलेला निधी खर्च करू न शकणार्या राज्यातील महापालिकांना नगरविकास विभागाने दिलासा दिला आहे. २०१६ ते २०१९ या कालावधीत प्राप्त झालेला निधी विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी शासनाने फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत मुदत दिली आहे.
राज्यातील महापालिका, नगरपरिषद तसेच नगरपालिका क्षेत्रामध्ये विकासकामे करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून शासनामार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. प्राप्त निधीचे नियोजन करीत नागरी स्वायत्त संस्थांनी दिलेल्या मुदतीत विकासकामे करणे अपेक्षित आहे. परंतु अनेकदा निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणीमुळे विकासकामे पूर्ण केली जात नाही. अशावेळी शासनाचा निधी अखर्चिक राहतो. प्रशासनाच्या लालफितीशाहीमुळे देखील अनेक विकासकामे रखडल्याचे पहावयास मिळते. अशावेळी हा निधी शासनाकडे परत करणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, २०१६ ते २०१९ या कालावधीत शासनाकडून प्राप्त निधी अखर्चिक असल्यास त्याचे तातडीने विनियोजन करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने जारी केले आहेत. यासाठी फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. याकालावधीत हा निधी खर्च न केल्यास शासनाकडे परत करावा लागणार आहे.