शासकीय दूध भुकटी योजनेचा होणार विकास!

उपसचिवांनी केले सर्वेक्षण; तीन कोटींचा प्रस्ताव पाठविणार.

अकोला : अकोल्याच्या शासकीय दूध भुकटी प्रकल्पाचा विकास होण्याचे संकेत असून, राज्याच्या दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या उपसचिवांनी बुधवार, २४ डिसेंबर रोजी या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण केल्याने या कामाला गती आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या योजनेच्या विकासासाठी येथील अधिकार्‍यांनी तीन कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. शासकीय दुग्ध योजनेला लागलेली घरघर याबाबत विविध मंडळांच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ह्यलोकमतह्णने प्रकाश टाकला होता. देशातच नव्हे, तर परदेशात ख्याती मिळवलेला अकोला शासकीय दूध योजनेतील भुकटी प्रकल्प गत सहा वर्षांपासून ठप्प पडला आहे. दीड लाख लीटर दुधाची भुकटी तयार करणारी येथील यंत्रसामग्री सद्य:स्थितीत गंजली आहे. या शासकीय दूध योजनेत सन १९८८ पासून दूध भुकटी प्रकल्पाला सुरुवात झाली होती. त्यावेळी अमरावती विभागातून जवळपास ७0 हजार लीटर दुधाचा पुरवठा या योजनेला होत होता. उर्वरित दूध मराठवाड्यातून आणून त्याची भुकटी तयार करण्यात येत होती. येथे निर्मित दज्रेदार दूध भुकटीला अनेक प्रांतांमध्ये मागणी तर होतीच, शिवाय परेदशातही या दूध भुकटीची निर्यात करण्यात येत होती; परंतु पश्‍चिम महाराष्ट्रात खासगी दूध डेअरी आणि खासगी भुकटी प्रकल्प सुरू झाल्याने या योजनेला तेथून दुधाचा पुरवठा कमी झाला. परिणामी हा प्रकल्प २00८ मध्ये तो बंद पडला. तीन वर्षांपूर्वी या योजनेतील बॉयलर भंगारात विकण्यात आले आहे. बॉयलर तोडून विकण्याच्या नियमाकडे कानाडोळा करून ते येथून यथास्थिती हलविण्यात आले. इतर यंत्रे हलविण्यावची तयारी करण्यात आली होती. तथापि ह्यलोकमतह्णने या प्रकरणाला वाचा फोडल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतल्यानंतर येथून नेण्यासाठी काढलेली यंत्रे पुन्हा बसविण्यात आली आहेत. भुकटी प्रकल्पाचे सर्वेक्षण दुग्धव्यवसाय, पशुसंर्वधन विभागाच्या उपसचिवांनी केले असून, परेदशात निर्यात होणारे उत्पादन देणारा राज्यातील सर्वांत मोठा हा दूध भुकटी प्रकल्प पुन्हा सुरू व्हावा, यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी तीन कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित असल्याचे शासकीय दूध योजनेचे महाव्यवस्थापक एन. एस. कदम यांनी सांगीतले.