गणेशोत्सवाचे सार्वजनिक स्वरूप कायम राहणे आवश्यक!

प्रशासनाकडून नियमांचा बडगा नको; जाचक अटी शिथिल करा!

अकोला : गणेशोत्सवादरम्यान शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाने ठरवून दिलेले नियम व अटी हितकारक आहेत. मात्र, या नियमांच्या आडून लादल्या जात असलेल्या अटी सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करणार्‍यांसाठी जाचक ठरत आहेत. उत्सवाचे पावित्र राखण्यासाठी सार्वजनिक स्वरूप नक्कीच जतन केलं जाईल. मात्र, आडमुठे धोरण न स्वीकारता प्रशासनानेदेखील नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यासाठी दोन पावले पुढे आले पाहिजे, असा सूर बुधवारी दुपारी ह्यसार्वजनिक गणेशोत्सवाचे बदलते स्वरूपह्ण या विषयावर ह्यलोकमतह्ण शहर कार्यालयात पार पडलेल्या परिचर्चेत उमटला. या परिचर्चेत १२३ वर्षांची परंपरा लाभलेल्या अकोल्यातील श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे पदाधिकारी तथा सामाजिक जाणिवेतून गणेशोत्सवाचे पावित्र्य राखण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. बाप्पाचे येत्या १७ सप्टेंबर रोजी आगमन होत आहे. अकोल्यातील श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमातून हजारो गणेशोत्सव मंडळे दरवर्षी हा सण साजरा करतात. स्वतंत्र्यासाठी देशवासीयांनी किमान धार्मिक भावनेतून तरी एकत्रित यावे, या जाणिवेतून लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची संकल्पना मांडली होती. काळानुरूप हा उत्सव साजरा करण्याची पद्धत बदलली. सनई-चौघड्यांची जागा ह्यहायटेक डीजे सिस्टीमने घेतली, शाडू मातीऐवजी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तीं आल्या. देशातील उत्सवांवर ह्यचायना मेडह्ण वस्तूंनी ताबा मिळविला आहे. लोकसंख्या वाढल्याने या सणाचा उत्साह प्रत्येक चौका-चौकांत आणि गल्ली बोळय़ांमध्ये दिसून येतो. प्रशासनाने गणेशोत्सव मंडळांकरिता अनेक नियम व अटी तयार केल्या आहेत. ज्यात रात्री दहानंतर लाऊडस्पिकर वाजवू नये, किमान १२ फूट अंतर ठेवून मंडळाने मंडप उभारावा, विसर्जन मिरवणूक रात्री १२ पूर्वीच संपवावी. उत्सवादरम्यान निर्माण होणारी जातीय तेढ, भेदभाव व तंटे रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाने तयार केलेले नियम गणेशोत्सव मंडळांकरिता जाचक सिद्ध ठरत आहेत. गेल्या काही वर्षांचे अनुभव लक्षात घेता उत्सवादरम्यान व मिरवणुकीदरम्यान शासनाच्या अटी व नियम मंडळांकरिता जाचक सिद्ध ठरत आहेत. गणेशोत्सवाचं सार्वजनिक स्वरूप कायद्याच्या चौकटीत राहून जतन केलं जाईल. मात्र, त्यासाठी प्रशासनाने आडमुठे धोरण सोडावे व नियमांमध्ये शिथिलता आणावी, असा सूर परिचर्चेत उमटला.