शिक्षणाधिकाºयांच्या अहवालावर ठरेल शिक्षकांचे भवितव्य !

जिल्ह्यातील ४७ शिक्षकांच्या पदांना दिलेली मान्यता नियमानुसार आहे की नाही. याची तपासणी करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकूंद यांच्याकडून शिक्षकांची सुनावणी करण्यात येत आहे.

बंदी काळातील शिक्षक भरती: अहवालावरून शिक्षण आयुक्त घेणार निर्णयअकोला: शिक्षक भरती बंदी काळामध्ये तत्कालिन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अनेक शाळेतील शिक्षक पदांना मान्यता देवुन त्यांना जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये रूजु केले. यात मोठी आर्थिक देवाणघेवाण सुद्धा झाली. जिल्ह्यातील ४७ शिक्षकांच्या पदांना दिलेली मान्यता नियमानुसार आहे की नाही. याची तपासणी करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकूंद यांच्याकडून शिक्षकांची सुनावणी करण्यात येत आहे. त्यानंतर त्यांनी तयार केलेल्या अहवालावर बंदीकाळात भरती झालेल्या शिक्षकांचे भवितव्य ठरणार आहे. शासनाने शिक्षक भरती करण्यास बंदी घातली असतानाही जिल्ह्यामध्ये तत्कालिन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून अनेक शाळांमध्ये शिक्षक पदांना मान्यता दिली आणि शिक्षक भरती करून घेतली. भरती बंदीकाळातही आर्थिक लाभ करून घेण्याच्या दृष्टीकोनातुन तत्कालिन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षण संस्थांकडुन प्राप्त नियमबाह्य वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव मंजुर करून शिक्षक पदांना मान्यता देण्याचा पराक्रम केला आणि अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांना रूजु करून घेतले. परंतु ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यामुळे शासनाने यासंदर्भात चौकशी करून योग्य निर्णय घेण्यास शिक्षण विभागाला बजावले. सद्यस्थितीत भरती बंदीकाळात नोकरीवर लागलेले ४७ शिक्षक आहेत. या शिक्षकांच्या पदांना दिलेली मान्यता नियमानुसार आहे की नियमबाह्य आहे. याची तपासणी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकूंद, उपशिक्षणाधिकारी दिनेश तरोळे यांनी सुरू केली आहे. त्यामुळे या शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत. भरती बंदी काळात नोकरीवर लागलेल्या शिक्षकांची पदांची मान्यता नियमानुसार असेल तर त्यांची नोकरी कायम राहील. अन्यथा त्यांना शिक्षक पदावरून दुर व्हावी लागेल. अशी भिती व्यक्त करण्यात येत आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सुनावणीनंतर कोणत्या शिक्षकाचा आक्षेप असेल तर त्याची सुनावणी शिक्षण आयुक्तांकडे होणार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सुनावणीमुळे ४७ शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार लटकत आहे.