महापालिकेत २ जुलै राेजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक ६ ते १० व वेळेवरील विषयांत मंजूर केलेले ठराव क्रमांक ११ ते २२ च्या मुद्द्यावर सत्तापक्ष भाजपने काेणतीही चर्चा न करता परस्पर मंजुरी दिल्याचा आराेप करीत शिवसेनेने राज्य शासनाकडे तक्रार केली हाेती. तसेच २ सप्टेंबर राेजी स्थायी समितीच्या सभेतही ठराव क्रमांक ५ ते ७वर चर्चा न करता परस्पर मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे भाजपने मंजूर केलेले सर्व ठराव विखंडित करण्याची तक्रार सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी शासनाकडे केली हाेती. सभेतील इतिवृत्ताची तपासणी करून चाैकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांना दिले हाेते. विभागीय आयुक्तांच्या अहवालाअंती शासनाने २ जुलै राेजीची सर्वसाधारण सभा व २ सप्टेंबर राेजीच्या स्थायी समितीमधील एकूण २० ठराव विखंडित करण्याचा आदेश जारी केला.
सत्ताधाऱ्यांची धावपळ सुरू
मनपाच्या सर्व सभांमधील कामकाज नियमानुसार केले जात असल्याचा दावा सत्तापक्षाकडून नेहमीच केला जाताे. शासनाच्या निर्णयामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचण निर्माण हाेता कामा नये, या अनुषंगाने सत्तापक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी धावपळ सुुरू केल्याची माहिती आहे.
आयुक्तांच्या अडचणी वाढणार?
सभेत चर्चा केल्या जाणाऱ्या विषयांमध्ये मत व्यक्त करण्याचा आयुक्तांना अधिकार आहे. त्यासाठी पीठासीन अधिकारी असलेल्या महापाैरांची परवानगी क्रमप्राप्त ठरते. मनपात वादग्रस्त ठरलेल्या अनेक सभांमध्ये आयुक्तांनी कायदेशीर मत व्यक्त न केल्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ हाेण्याचे संकेत आहेत. तशा हालचाली सेनेच्या गाेटात सुरू असल्याची माहिती आहे.