अखेर ‘कोंबडी’ वाटप योजनेला प्रशासकीय मान्यता

अकोला जिल्हा परिषदेच्या सभेत २१ विषयांना मंजुरी.

अकोला: सेस फंडातून मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी ६ कोटी ७८ लाखांच्या 'कोंबडी' वाटप योजनेला अखेर शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून रखडलेल्या या योजनेचा मार्ग मोकळा झाला असून, या योजनेसह विविध २१ विषयांना या सभेत मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषद सेस फंडातून समाजकल्याण विभागामार्फत शंभर टक्के अनुदानावर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी कुक्कुट पक्षी (कोंबडी) पुरविण्याची योजना जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेच्या प्रशासकीय मान्यतेअभावी गत वर्षभरापासून रखडली होती. ६ कोटी ७८ लाखांच्या या योजनेला शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अखेर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या योजनेंतर्गत जिल्हय़ातील ११ हजार २00 मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना प्रत्येकी सहा हजार रुपयांच्या २५ कोंबड्या व दोन कोंबडे असा लाभ देण्यात येणार आहे. वर्षभरापासून रखडलेल्या या योजनेला मान्यता देण्यात आली असली तरी, मागासवर्गीयांची ही योजना मार्गी लागली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेता रमण जैन, सदस्य नितीन देशमुख, चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी सभेत केली. तसेच या योजनेंतर्गत गतवर्षीच्या लाभार्थी याद्या कायम ठेवून पुरवठा आदेश देण्याची मागणीही नितीन देशमुख यांनी केली. कोंबडी वाटप योजनेसह विविध योजना आणि विकासकामांच्या २१ विषयांना या सभेत मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष शरद गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह, उपाध्यक्ष गुलाम हुसेन देशमुख, सभापती रामदास मालवे, गोदावरी जाधव, द्रौपदा वाहोकार यांच्यासह अतिरक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सभेचे सचिव एस.एम. कुळकर्णी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.