‘ऑक्ट्राय’साठी ‘फिल्डिंग’!

एलबीटी रद्द करून त्याला पर्याय म्हणून ऑक्ट्राय लागू करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकांना दिले.

अकोला : स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द करून त्याला पर्याय म्हणून जकात (ऑक्ट्राय) लागू करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकांना दिले. त्या पृष्ठभूमीवर सत्तापक्षासह विरोधी पक्ष भाजपमधील पदाधिकारी 'ऑक्ट्राय'च्या फिल्डिंगसाठी सरसावल्याची माहिती आहे. अवघ्या वर्षभरापूर्वी मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील इतर महापालिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याचे आदेश शासनाने जारी केले होते. मनपा प्रशासनाने ७ सप्टेंबर २0१३ रोजी जकातचा कंत्राट रद्द करून एलबीटी प्रणाली अंमलात आणली. एलबीटीमुळे मनपाच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होईल, अशी शासनाला अपेक्षा होती; परंतु एलबीटी वसूल करण्यासाठी तांत्रिक व कुशल अधिकारी-कर्मचार्‍यांची कमतरता, नवीन नियमावलीमुळे प्रशासनाला आलेल्या र्मयादा व एलबीटी जमा करण्यास व्यावसायिकांचा निरुत्साह, आदी कारणांमुळे एलबीटीने मनपाच्या उत्पन्नात वाढ न होता घसरणच झाली. एलबीटी जमा करण्यास व्यापार्‍यांचा वाढता विरोध लक्षात घेता, महापालिकांना एलबीटी अथवा जकात या पैकी एक पर्याय निवडण्याची सुविधा शासनाकडून देण्यात आली. अकोला महापालिका क्षेत्रात महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी यापूर्वीच ह्यऑक्ट्रायह्ण लागू करण्याबाबतची भूमिका स्पष्ट केले होती. त्या पृष्ठभूमीवर जकातसाठी मर्जीतल्या कंत्राटदाराची शोध मोहीम जोरात सुरू झाल्याची माहिती आहे. यापूर्वी २0१२ मध्ये जकातचा कंत्राट मुंबई येथील उल्हासनगरस्थित कोणार्क कंपनीला ४५ कोटींमध्ये व त्यानंतर १५ टक्के वाढीव रकमेनुसार २0१३ करिता ४८ कोटींत देण्यात आला. पुन्हा मार्च २0१३ मध्ये रकमेत १५ टक्क्यांची वाढ करीत ५२ कोटीत कंत्राट देण्यात आला.