आर्थिक व्यवहारांवरून भाजपात घमासान!

पदाधिकारी निवडणुकीतील खर्चाचा हिशेबच लागेना!

अकोला: महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाने सत्ता मिळविल्यानंतर महापौर पदाच्या निवडणुकीत मोठे 'अर्थकारण' झाले. त्या खर्चाचा अद्यापही हिशेब जुळत नसल्याने अनेक दिवसांपासून भाजपात घमासान सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या एका बैठकीत प्रदेश स्तरावरील पदाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत आर्थिक व्यवहारावर चांगलीच खलबतं झाली. मनपाच्या तत्कालीन महापौर ज्योत्स्ना गवई यांच्या महापौर पदाचा अडीच वर्षांचा कालावधी संपल्याने सप्टेंबर २0१४ मध्ये महापौर पदाच्या निवडीसाठी निवडणूक झाली. त्यावेळी महापौरपदी भाजपच्या उज्ज्वला देशमुख, तर उपमहापौर पदासाठी शिवसेनेचे विनोद मापारी यांची निवड झाली. विविध राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांनी पक्षनिष्ठा बासनात गुंडाळून ठेवत भाजप-सेनेच्या पारड्यात मतांचे दान टाकले. अर्थातच, मते मिळवण्यासाठी अर्थकारणासह विविध बाबींची पूर्तता करण्यात आली. महापौर व उपमहापौर पदासाठी निवड व्हावी, यावर खर्च करण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी युती केली होती, हे येथे उल्लेखनीय. तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणार्‍या काही पदाधिकार्‍यांनी सढळ हाताने मदत केल्याचे बोलल्या जाते. या संपूर्ण हिशेबाची जबाबदारी मनपात सक्रिय असलेल्या भाजपातील एका पदाधिकार्‍याकडे सोपविण्यात आली होती. मनपाच्या सत्ता प्राप्तीला एक वर्षांंचा कालावधी उलटून गेला असला तरी ह्यत्याह्ण निवडणुकीतील खर्चाची आर्थिक देवाण-घेवाण अद्यापही सुरूच आहे. काही पदाधिकार्‍यांचा खर्च वसूल होईल, या दाव्यावरून पक्षातील वरिष्ठांनी घुमजाव केल्याने संबंधित पदाधिकार्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. खर्च वसूल होणे तर दूरच परंतु, कर्जाचा बोजा वाढत असल्याने संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी काही पदाधिकारी आग्रही असल्याची माहिती आहे. या संपूर्ण मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी भाजपची बैठक पार पडली. यामध्ये प्रदेश स्तरावरील पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.