वाशिम : शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित नागरिकांच्या अडीअडचणी ह्यऑन दि स्पॉटह्ण निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाने विस्तारित समाधान योजना अंमलात आणली; मात्र अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेले अधिकारीच या योजनेबाबत अनभिज्ञ असल्याने ही योजना सर्वच पातळ्यांवर बारगळल्याचे दिसून येत आहे. सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानांतर्गत महसूल विभागाने जनतेच्या हिताचे विविध उपक्रम राबवावे, असे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यापैकी एक उपक्रम म्हणजे विस्तारित समाधान योजना होय. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये परिणामकारक ठरलेली ही योजना वर्‍हाडातील अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम या तीन जिल्ह्यांमध्ये पुर्णत: थंडावली आहे. विस्तारित समाधान योजनेची गतिमान अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी या योजनेमध्ये महसूल विभागासोबतच जिल्हा परिषद, सामाजिक न्याय विभाग, कृषी आणि आरोग्य विभाग यांना एकाच छताखाली आणण्यात आले आहे. महसूल विभागाशी संबंधित संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ राज्य नवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ तसेच विधवा नवृत्तीवेतन योजना आणि आम आदमी विमा योजना यासह जिल्हा परिषदेशी संबंधित शेती साहित्य वाटप, अपंगांचे साहित्य वाटप आणि इतर योजना, सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित अनुसूचित जाती व जमातीसाठीच्या विविध योजना, त्याचसोबत कृषी आणि आरोग्य विभागाशी संबंधित असणार्‍या योजनांचा विस्तारित समाधान योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
*वाशिम जिल्ह्यात एकही बैठक नाही
वाशिम जिल्ह्यात तीन महसूली उपविभाग आहेत; मात्र चालू वर्षात अद्यापर्यंत एकाही उपविभागात विस्तारित समाधान योजनेची एकही बैठक झालेली नाही. मंगरुळपीरचे उपविभागीय अधिकारी राजेश पारनाईक यांनी ह्यलोकमतह्णशी बोलताना या वृत्तास दुजोरा दिला.