प्रवीण पोटे यांचे आश्वासन अधांतरीच : वरिष्ठांनी अडविले घोडे
अकोला: स्थानिक महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळचे अमरावती येथील प्रादेशिक कार्यालय अकोल्यात हलविण्यात यावे किंवा तीन जिल्ह्याचे स्वतंत्र कार्यालय थाटले जावे, ही अकोल्यातील उद्योजकांची प्रलंबित मागणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही. मध्यंतरी उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी आश्वासन दिले होते; मात्र या आश्वासनाची पूर्तता एका वर्षानंतरही झालेली नाही. अकोल्यातील राजकीय शक्ती उद्योजकांच्या या मागणीला खो देते की साथ, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे. औद्योगिक वसाहतीचे प्रादेशिक विभागीय कार्यालय अमरावतीत असल्याने पाचही जिल्ह्यातील उद्योजकांना प्रत्येक परवानगी आणि मागणीसाठी अमरावती गाठावे लागते. वास्तविक पाहता ७० टक्के उद्योग-धंदे अकोला-बुलडाण्यात आहे. सर्वात जास्त महसूल भरणा करणाऱ्यांची संख्याही याच परिसरातील उद्योजकांची आहे. अकोल्यात उद्योग उघडायचे म्हटले की, सर्व सोपस्कार करण्यासाठी अमरावतीच्या वाऱ्या कराव्या लागतात. आरओ अमरावतीत असतात. दर आठवड्यात या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यास भेट देणे आणि समस्या सोडविणे अपेक्षित असते; मात्र तसे होत नाही. या सर्व अडचणीवर उपाय म्हणून अकोल्यातील शेकडो उद्योजकांनी अकोल्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील आणि उद्योग राज्य प्रवीण पोटे यांच्याकडे विभागीय कार्यालय अकोल्यात देण्याची मागणी केली होती. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्याचे आश्वासनही दिले. दरम्यान, नागपूर येथील एका बैठकीत अकोला, वाशिम, बुलडाणा या जिल्ह्यासाठी विभागीय कार्यालय तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरीही मिळाली; मात्र पुढे काय झाले कळले नाही. वर्ष पूर्ण होऊनही या कार्याला अजूनही गती मिळालेली नाही. पोटे यांचे आश्वासन हवेतच विरल्याने अकोल्यातील उद्योजकांमध्ये नाराजी आहे. भाजपचे पदाधिकारी आता या मुद्द्यावर उद्योजकांसोबत येतात की यातून मार्ग काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. - अकोल्यातील उद्योजकांचे प्रश्न कायम रेंगाळत राहतात. दोन-तीन महिन्यात आरओ अकोल्यास येतात. धावती भेट देऊन निघून जातात. अकोला, अकोट आणि खामगावात मोठे उद्योग आहे. जर विभागीय कार्यालय अकोल्यात आले तरच अकोल्याचा विकास शक्य आहे. अन्यथा आहे त्याच गतीने विकासाचा दर कायम राहील. - कैलास खंडेलवाल, अध्यक्ष, इंडस्ट्रिज असो. अकोला.