लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोट : पुनर्वसित गावांमध्ये सुविधांअभावी मृत्यूचे तांडव सुरू असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित करताच प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. विभागीय आयुक्तांनी पुनर्वसित गावांमध्ये सोयी-सुविधा पुरवण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी या गावात मूलभूत सुविधांसह विकास कामांसाठी ८८ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अतिसंरक्षित क्षेत्रात असलेल्या गावाचे पुनर्वसन अकोट तालुक्यात करण्यात आले; परंतु या गावात आदिवासी बांधवांना सोयी-सुविधा उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. जंगल वस्ती सोडल्यानंतर पुनर्वसित गावात सुविधा नसल्याने या गावात आरोग्य व अस्वस्थतेच्या कारणांमुळे चार वर्षांत २२८ जणांचा मृत्यू झाला. याविषयी ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. याची दखल घेऊन वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, महसूलचे अधिकारी यांनी या गावांना भेट देऊन तेथील समस्या जाणून घेतल्या. या प्रकरणाची महसूल विभागाने गांभीर्याने दखल घेतली होती. विभागीय आयुक्तांनी या गावांना सुविधा पुरवण्याचे आदेश दिले होते. अकोला जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून पुनर्वसन झालेल्या गावांमध्ये ग्रामपंचायत भवन, स्मशानभूमी, प्राथमिक शाळांच्या इमारती आदींसह विविध विकास कामांसाठी ८८ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.
अशी होणार विकास कामे गुल्लरघाट व सोमठाणा येथे नवीन प्राथमिक शाळेची इमारत बांधकामासाठी प्रत्येकी १0 लाख रुपये, सोमठाणा, धारगड, गुल्लरघाट, अमोना कासोद येथे नवीन ग्रामपंचायत इमारतीसाठी प्रत्येकी १२ लाख रुपये, सोमठाणा, धारगड, गुल्लरघाट व अमोला कासोद येथे स्मशानभूमीची विकास कामे करण्यासाठी प्रत्येकी पाच लाख, अशी ८८ लाख रुपयांची विकास कामे होणार आहेत.
पुनर्वसित गावांमध्ये प्रत्यक्ष भेट देऊन ग्रामस्थांच्या भावना समजून घेतल्या आहेत. या गावांसाठी सुविधा पुरविण्याबाबत संबंधितांना निर्देश दिले असून विकास कामांसाठी निधी वितरित करण्यासही मान्यता दिली आहे.- आस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हाधिकारी, अकोला