अकोला : शासन निकषानुसार पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा सादर करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्याच्या मुद्दयावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (दि. ८ मार्च) संबंधित यंत्रणांची आढावा बोलावली आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई निवारणासाठी जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या कालावधीकरिता पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत सुरू आहे. पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा शासन निकषानुसार तयार करून सादर करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्याच्या मुद्दयावर जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी ८ मार्च रोजी दुपारी ४ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित यंत्रणांची आढावा बैठक बोलावली आहे. जिल्हा परिषोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता आदी अधिकारी या आढावा बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
दोन कूपनलिकांच्या कामांना
प्रशासकीय मान्यता!
तेल्हारा तालुक्यातील कोठा व माळेगाव बाजार या दोन गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी दोन कूपनलिकांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी शुक्रवारी (दि.५ मार्च) दिला. ४ लाख ३९ हजार ८६६ रुपयांच्या निधीतून दोन कूपनलिकांची कामे १५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करून दोन्ही गावांतील पाणीटंचाईची समस्या निकाली काढण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला दिले आहेत.