अकोला : वैकल्पिक वाद निवारण केंद्र हे सामान्यांना न्याय मिळवून देणारे हक्काचे व्यासपीठ ठरले असून, ‘सर्वांसाठी न्याय’ या उद्दिष्टपूर्तीकडे पडलेले पाऊल होय, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ए.ए. सैयद यांनी शनिवारी येथे केले.
येथील वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राच्या नवीन इमारतीचे अर्थात ‘न्याय सेवा सदन’ या जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाच्या इमारतीचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ए. ए. सैयद यांच्या हस्ते दूरस्थ पद्धतीने ई-उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती झेड.ए. हक यांची उपस्थिती हाेती, तर राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबईचे सदस्य सचिव अभय मंत्री हेही दूरस्थ पद्धतीने सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अकोल्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शिवराज खोब्रागडे हे होते. वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. आनंद ओ. गोदे, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण अकोलाचे सचिव स्वरूपकुमार बोस यांचीही उपस्थिती होती.
जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण अकोल्याचे सचिव स्वरूपकुमार बोस यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. ही इमारत उभारण्यात योगदान देणारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणोरकर, उपअभियंता दिनकर माने, अमोल काटे यांना सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमात सामाजिक अंतर पाळत विधि व न्याय क्षेत्रातील मान्यवर विधिज्ञ, पक्षकार तसेच कर्मचारी वृंद उपस्थित होते.