अकोला : जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये नियमानुसार काम करूनही या शाळांना प्रशासन जाणीवपूर्वक वेठीस धरत असून, प्रशासनालाच या कृत्याचा जाब विचारण्यासाठी आता संस्थाचालकांनी दंड थोपटले आहेत. याबाबतची बैठक गुरुनानक कॉन्व्हेंट येथे गुरुवारी पार पडली. या बैठकीमध्ये शाळा संचालकांनी एकत्रितपणे प्रशासनाच्या विराेधात लढा देण्याचा संकल्प केला आहे.
कोरोनाच्या काळात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण दिले. या कालावधीत काम करणाऱ्या शिक्षकांचे पगार, ऑनलाईन शिक्षणाचा खर्च, इमारत भाडे, विजेचे बिल असा खर्च शाळांनी कुठून करायचा असा सवाल या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. अनेक लोकप्रतिनिधीसुद्धा फी माफ करणे किंवा कमी करण्याबाबात शाळांवर दबाव आणतात. शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमावलीनुसार इंग्रजी शाळा फी आकारत असल्यावरही शाळांना दोष देण्यात येतो. तसेच शाळांबद्दल चुकीचे मॅसेज टाकून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची बदनामी करण्याचे काम काहीजण मुद्दाम करीत आहेत, असा आराेप यावेळी करण्यात आला. काेविडच्या काळात गत दोन वर्षांपासून शिक्षण व्यवस्था कोमात आहे. अशातच विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसाहाय्य शाळांची अवस्था त्याहीपेक्षा वाईट आहे आणि शिक्षण विभागाचे चुकीचे धोरण यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, पालकांनी फी भरू नये असे न्यायालयाचे कोणतेही आदेश नसताना असे खोटे मॅसेज मोबाईलवर पसरविले जात आहेत याबाबत चर्चा झाली. यावेळी बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. शाळांना येणाऱ्या आर्थिक अडचणींबाबत सर्व लोकप्रतिनिधींना इंग्रजी शाळांचे शिष्टमंडळ भेट देतील. शिक्षण विभागातील उद्भवणाऱ्या समस्यांबाबतसुद्धा शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन देण्यात येणार आहे. बैठकीला अकोला, अकोट, बाळापूर, मूर्तिजापूर, तेल्हारा, पातूर, बार्शिटाकळी तालुक्यातील इंग्रजी शाळा संचालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कुठल्याही इंग्रजी शाळेवर अन्याय झाल्यास त्या विरुद्ध संघटितपणे व एकजुटीने लढा देण्याचेही सर्वानुमते ठरविण्यात आले.