आधी थकीत कर जमा करा, नंतर सुनावणी

नागरिकांची कोंडी: मनपाच्या दक्षिण झोनमध्ये नागरिकांची झुंबड

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: महापालिका प्रशासनाने दक्षिण झोनमधील नागरिकांना सुधारित कर प्रणालीच्या नोटिस जारी केल्यानंतर मालमत्ताधारकांचे आक्षेप निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. चालू आर्थिक वर्षाचा कर जमा केला असेल तर सुनावणी शक्य असल्याची भूमिका प्रशासनाने घेतल्यामुळे नागरिकांची कोंडी होत आहे. ही अट शिथिल करण्याची मागणी प्रभाग २० चे नगरसेवक विजय इंगळे यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. सोमवारी आक्षेप नोंदविण्याची अंतिम मुदत असल्यामुळे दक्षिण झोनमध्ये नागरिकांची झुंबड उडाल्याचे चित्र होते.महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी ठोस प्रयत्न करा, अन्यथा निधी मिळणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केल्यानंतर मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी मालमत्तांचा सर्व्हेकरून पुनर्मूल्यांकन केले. प्रशासनाने १९ वर्षांच्या कालावधीनंतर पहिल्यांदाच चटई क्षेत्रानुसार मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत घर, इमारतींचे मोजमाप केले. तसेच सुधारित करवाढीचा निर्णय घेतला. या दोन्ही बाबी एकाच वेळेस झाल्यामुळे अकोलेकरांमध्ये टॅक्स वाढीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. दक्षिण झोनमधील नागरिकांना नोटिस जारी केल्यानंतर मालमत्ताधारकांना आक्षेप नोंदविण्याची संधी दिली जात आहे. आक्षेप नोंदविण्यापूर्वी चालू आर्थिक वर्षाचा कर जमा केला असेल तर सुनावणी शक्य असल्याची भूमिका प्रशासनाने घेतल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसणाऱ्या नागरिकांची कुचंबणा होत आहे. ही बाब लक्षात घेता नगरसेवक विजय इंगळे यांनी सदर अट शिथिल करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. प्रशासन मात्र भूमिकेवर ठाम असल्यामुळे नागरिक हतबल ठरत आहेत. नागरिकांचे आक्षेप निकाली काढण्यासाठी प्रभारी मुख्याधिकारी आनंद अवशालकर, कर अधीक्षक विजय पारतवार, वसंत मोहोकार यांच्यासह कर विभागातील कर्मचारी उपस्थित होते.६ हजार आक्षेपांवर सुनावणीपूर्व झोनमध्ये २३ हजार मालमत्ताधारकांना सुधारित करप्रणालीच्या नोटिस वाटप करण्यात आल्या होत्या. त्या तुलनेत दक्षिण झोनमध्ये २९ हजार मालमत्ताधारकांना नोटिसचे वितरण करण्यात आले आहे. यापैकी ६ हजार नागरिकांनी मनपाकडे आक्षेप नोंदविले आहेत.नागरिक म्हणतात हे कर रद्द करा!दक्षिण झोनमधील काही मालमत्ताधारकांनी साफसफाई कर, पाणीपट्टी कर रद्द करण्याची मागणी आक्षेपादरम्यान केली आहे. आम्ही खासगी सफाई कर्मचाऱ्यांकडून साफसफाईची कामे करवून घेतो. तसेच मनपामार्फत पाणीपुरवठा घेतला जात नसतानाही पाणीपट्टीची आकारणी करण्यात आली. ही कर आकारणी रद्द करावी, अशी मागणी आहे.१० जुलैपर्यंत मुदतवाढ!मनपाने दक्षिण झोनमधील मालमत्ताधारकांना नोटिस जारी केल्यानंतर त्यावर आक्षेप नोंदविण्यासाठी ३ जुलैपर्यंत मुदत दिली होती. आक्षेप निकाली काढताना त्याचवेळी संबंधित मालमत्ताधारकाच्या घरी जाऊन त्याच्या समस्येचे निराकरण केले जात आहे. ही बाब लक्षात घेता प्रशासनाने आक्षेप स्वीकारून ते निकाली काढण्यासाठी नागरिकांना १० जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.