प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित निवड श्रेणीचे प्रस्ताव मंजूर करण्याची शिक्षक परिषदेची मागणी

निवेदनात, चटोपाध्याय आयोगानुसार एकाच वेतन श्रेणीत सलग १२ वर्षे व २४ वर्षे सेवा केल्यानंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी देण्यात येते. मात्र जवळपास गेल्या दहा वर्षांपासून राज्यात निवड श्रेणी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले नाहीत. अनेक जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षकांना त्यांना मिळणाऱ्या निवड श्रेणीच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. अनेक शिक्षक निवड श्रेणीच्या लाभापासून वंचित राहून सेवानिवृत्त झाले आहेत. मागणीचे निवेदन अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाचे आमदार डॉ रणजित पाटील व आमदार संजय केळकर यांनाही देण्यात आले असून त्यांनीही याविषयी पत्र दिले आहे. निवेदन देणाऱ्या शिक्षकांमध्ये प्रकाश चतरकर, वंदना बोर्डे, गजानन काळे, संतोष झामरे, किशोर चतरकर, मोहम्मद वसिमोद्दीन, दत्तात्रय सोनोने, रूजिता खेतकर, सचिन काठोळे, श्याम कुलट, संतोष वाघमारे, देवेंद्र वाकचवरे, नितीन बंडावार, सुनील माणिकराव, रामभाऊ मालोकार, अरूण वाघमारे, मुरलीधर कुलट, कमलसिंग राठोड, दयाराम बंड, विश्वास पोहरे, रामदास भोपत, संतोषराव इंगळे, चंद्रशेखर पेठे, राजेश मसने, ग.सु.ठाकरे, समाधान उमप, रामदास वाघ, विजय धनाडे, सुरेश परमाळे, एहसान पठाण, दिनेश भटकर, अजय पाटील, संतोष रा. इंगळे, अनिल भाकरे आदींचा समावेश आहे.