महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्केपेक्षा हाेणे अपेक्षित नसताना प्रशासनाने विविध विभागात खाेगीरभरती केलेल्या अनावश्यक कर्मचाऱ्यांमुळे हा खर्च ६५ टक्के झाला आहे. मनपाच्या विविध विभागात तसेच प्रभागातील पथदिवे, साफसफाईच्या सुविधेसाठी पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळ नसल्याची ओरड करायची, अन् त्या माध्यमातून मर्जीतल्या अथवा नातेवाईकांना मानसेवी किंवा कंत्राटी तत्त्वावर महापालिकेत नियुक्त करण्याचा फंडा अनेक वर्षांपासून अविरत सुरु आहे. ही बाब मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांच्या लक्षात येताच त्यांनी अनावश्यक व कामचुकार कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचा सपाटा लावला आहे. आजवर त्यांनी अशा ३६ पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला असून आणखी अनेकांचा नंबर लागणार आहे. आयुक्तांची ही भूमिका पदाधिकाऱ्यांसाठी अडचणीची ठरू लागली आहे़ त्यामुळे दलितवस्ती सुधार याेजना, नगराेत्थान याेजनेसह इतरही प्रलंबित मुद्यांच्या आडून आयुक्तांवर दबावतंत्र निर्माण करण्याच्या उद्देशापाेटी सत्ताधारी भाजपने शुक्रवारी आढावा बैठकीचे आयाेजन केले हाेते. या बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या अनेक मुद्यांवर आयुक्तांनी भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी महापौर अर्चना मसने, माजी महापौर विजय अग्रवाल, सभापती संजय बडोणे, सभागृह नेत्या योगिता पावसाळे, विरोधी पक्षनेता साजिद खान पठाण, गटनेता राहुल देशमुख, राजेश मिश्रा, नगरसेवक मो.मुस्तफा आदी उपस्थित हाेते.
त्याच समस्या, तेच निर्देश!
शहरात अमृत अभियान अंतर्गत प्रलंबित जलवाहिनीची कामे निकाली काढणे, पंतप्रधान आवास याेजनेतील घरकुलांना अनुदानाचे हप्ते वितरित करणे, गुंठेवारीमधील घरकुलांचा प्रश्न निकाली काढणे,
दलित वस्ती, नगराेत्थान याेजनेंतर्गत विकास कामांना सुरुवात करणे आदी मुद्दे निकाली काढण्यावर चर्चा करण्यात आली.
विराेधकांनी साधली चूप्पी
मनपा आयुक्तांच्या काही राेखठाेक निर्णयामुळे सत्तापक्षाची काेंडी झाली आहे. ही बाब ध्यानात घेता आढावा बैठकीत विराेधी पक्षनेता साजीद खान, सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी चूप्पी साधत अप्रत्यक्षपणे प्रशासनाच्या भूमिकेचे समर्थन केल्याचे दिसून आले.