अकाेला : केंद्र सरकारने ओबीसी संवर्गाची जातीनिहाय जनगणना करावी. भारतीय संविधानाच्या २४३ (डी) ६ आणि संविधानाच्या कलम २४३ (टी) ६ मध्ये सुधारणा करून ओबीसी संवर्गात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतमध्ये ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण राहील अशी तरतूद करून देशातील ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शन करण्यात आले. १९९४ पासून मिळत असलेले ओबीसी संवर्गाचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धोक्यात आले आहे. याकरिता राज्य सरकारने समर्पित आयोगाची स्थापना केलेली आहे व यातून काही दिवसांत माहिती गोळा होईल व या माहितीमधून किती आरक्षण द्यायचे याचा तक्ता देखील तयार होईल. त्यामध्ये आतापर्यंत मिळत असलेले २७ टक्के राजकीय आरक्षण नक्कीच मिळणार नाही. अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे काही वर्षांनंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण शून्यावर सुद्धा जाऊ शकते. वरील सर्व संभाव्य धोके निर्दशनास आणून देण्यासाठी हे आंदाेलन करण्यात आले. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रा. संजय खडसे यांना निवेदन दिले. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. नरेंद्र लखाडे, ओबीसी नेते विजयराव कौसल, युवाध्यक्ष माणिकराव शेळके, राजेश गावंडे, सुभाष दातकर, मनोहरराव शेळके, प्रा. विवेक गावडे, प्रमोद धर्माळे, अनिल शिंदे, गजानन वाघोडे, अनिल गावंडे, समाधान महल्ले, महिलाध्यक्षा वर्षा पिसोडे, शुभांगी किनगे, सुनीता श्रीवास, नम्रता धर्माळे, रंजना हरणे, माधुरी गिरी, सुवर्णा गोंड, घनमोडे, आखरे, वखरे, प्रा. सदाशिव शेळके, हरिभाऊ ठाकरे, गणेश पासूळकर, बाळकृष्ण दांदळे, शिवदास गोंड, मनीष रुल्हे, विजय भोरे, दिलीप पुसदकर पीयूष तिरुख आदी ओबीसी बांधव उपस्थित होते.