जात प्रमाणपत्रांचे नमुने चुकीचे!

अकोल्यातील ‘सेतूकेंद्राकडून मिळणारे प्रमाणपत्र नमुना क्रमांकाविना.

संतोष येलकर / अकोलामहसूल अधिकार्‍यांच्या स्वाक्षरीने दिल्या जाणार्‍या जातीच्या प्रमाणपत्रांसाठी राज्य शासनाच्या समाजकल्याण विभागामार्फत जातीच्या प्रवर्गनिहाय विहित नमुना क्रमांक निश्‍चित करण्यात आला आहे. परंतु अकोल्यात काही सेतू केंद्रांकडून जात प्रमाणपत्रांचे विहित नमुन्यांऐवजी चुकीचे नमुने दिले जात असून, विहित नमुना क्रमांक पाहून जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकार्‍यांचेही याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार समाजकल्याण विभागामार्फत जातीच्या प्रमाणपत्रांसाठी निश्‍चित करण्यात आलेले विहित क्रमांकाचे नमुने जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांकडे दिले जातात. या नमुन्याप्रमाणे सेतू केंद्रांकडून जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यामध्ये जाती प्रमाणपत्रांसाठी विहित नमुन्यानुसार अनुसूचित जातीसाठी नमुना क्रमांक ६, बौद्ध जातीसाठी नमुना क्रमांक ७ आणि इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग इत्यादी जातीच्या प्रवर्गासाठी नमुना क्रमांक ८ निश्‍चित करण्यात आला आहे. सेतू केंद्रांमार्फत संबंधित अधिकार्‍यांच्या स्वाक्षरीने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र जातीच्या प्रवर्गनिहाय विहित नमुन्यात आहे की नाही, हे पाहूनच प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी संबंधित उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांची आहे; मात्र अकोला शहरातील काही सेतू केंद्रांकडून दिलेल्या जातीच्या काही प्रमाणपत्रांवर विहित नमुना क्रमांकच नसून, तसेच विहित नमुन्यानुसार शासन निर्णयाच्या दिनांकाचा अद्ययावत उल्लेखही नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्रांसाठी विहित केलेल्या नमुना क्रमांकाविनाच जात प्रमाणपत्रांचे नमुने दिले जात आहे. चुकीचे प्रमाणपत्र दिल्याने त्यातून उद्भवणार्‍या अडचणींकडे संबंधित अधिकार्‍यांचाही कानाडोळा होत असल्याचे चित्र आहे.*जात पडताळनीच्या वेळी काढली जाते त्रुटीसेतू केंद्रांमार्फत दिल्या जाणार्‍या जातीच्या प्रमाणपत्रावर नमुना क्रमांक नसल्यास आणि विहित नमुन्यात नसलेल्या प्रमाणपत्रात जात वैधता प्रमाणपत्राच्या पडताळणीच्यावेळी विभागीय जात पडताळणी समितीमार्फत त्रुटी काढली जाते. त्यामुळे चुकीच्या आणि जुन्या नमुन्यातील जात प्रमाणपत्रामुळे जात वैधता पडताळणीच्यावेळी संबंधितांना हेलपाटे सहन करावे लागतात.