अकोला: गतवर्षी जानेवारी महिन्यात घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण क्षमतेपेक्षा जास्त जास्त झाल्याने संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करुन,दोन आठवड्यात पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. त्यानुसार ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १४ ओबीसी सदस्यांवर सदस्यत्व रद्द होण्याचे गडांतर आले आहे.
अकोला जिल्हा परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक गतवर्षी फेब्रुवारीमध्ये घेण्यात आली. ५३ सदस्यीय जिल्हा परिषदेत प्रवर्गनिहाय आरक्षणानुसार ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून १४ सदस्य जिल्हा परिषदेत निवडून आले. त्यामध्ये चार जागांचे ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यापेक्षा जास्त झाल्याने संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करुन दोन आठवड्यात पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार जिल्हा परिषदेतील ओबीसी सदस्यांच्या चार जागा कमी होणार असून दहा जागांसाठी निवडणूक घेण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १४ ओबीसी सदस्यांवर सदस्यत्व रद्द होण्याचे गडांतर आल्याने, जिल्हा परिषद वतुर्ळात खळबळ उडाली आहे.
जिल्हा परिषद गटनिहाय ‘ओबीसी’
प्रवर्गातील असे आहेत सदस्य!
गट सदस्य
कानशिवणी चंद्रशेखर पांडे गुरुजी
अंदुरा संजय बावणे
देगांव राम गव्हाणकर
शिर्ला सुनिल फाटकर
कुरणखेड मनिषा बोर्डे
अडगाव प्रमोदिनी कोल्हे
तळेगाव संगीता अढाऊ
दानापूर दिपमाला दामधर
दगडपारवा सुमन गावंडे
अकोलखेड गजानन डाफे
बपोरी माया कावरे
लाखपूरी अप्पू तिडके
कुटासा कोमल पेठे
घुसर पवन बुटे