शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या ११ डिसेंबर २०२० च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी ठोक स्वरूपात प्रति शाळा शिपाई भत्ता लागू करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे कंत्राटी पद्धतीने चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नेमणे म्हणजे बहुजन, बेरोजगार, आर्थिक दुर्बल घटक याची क्रूर थट्टा करणे होय, असे विमाशिसंघातर्फे दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
या निर्णयामुळे केवळ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीवर्गच नव्हे तर विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक हे सर्वच घटक प्रभावित होणार असल्यामुळे या बाबीचा गांभीर्याने विचार करुन ११ डिसेंबर २०२० चा अन्यायकारक शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा. अन्यथा विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही लेखी निवेदनातून दिला आहे.