बुलडाणा : बुलडाणा जिल्हा सहकारी बँकेला पुर्नरूज्जीवीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून केंद्र सरकारच्या मदतीनंतर आता आणखी ५५ कोटीची गरज जिल्हा बँकेला आहे. राज्य शासनाने ही मदत दिल्यांनतर बँकेला परवाना मिळून येत्या ऑक्टोबरपर्यंंत बँक पुन्हा सुरू होण्याचे संकेत सुत्रांनी दिले. बुलडाणा जिल्हा बँकेला १६ मे २0१२ रोजी र्झिर्व्ह बँकेने ३५ (ए) ची नोटीस देऊन ठेवी स्विकारण्यास परवानगी नाकारल्यानंतर जिल्हा बँकेतील गैरप्रकाराची लक्तरे टांगल्या गेली. भारतीय रिझर्व बँकेने बँकीग रेग्युलेशन अँक्ट १९४९ नुसार कलम २२(५) अन्वये ९ मे २0१४ रोजी या बँकेचा बँकीग परवाना रद्द केला होता. यानंतर संपूर्ण जिल्हा ढवळून निघाला, राजकारणही तापले, बँकेच्या अनेक शाखा बंद करण्यात आल्या. या पृष्ठभूमीवर कोट्यवधीच्या ठेवी अडकून पडल्याने हजारो ठेवीदारांचे बँक पुनरूज्जीवित कधी होते याकडे लक्ष लागले होते. केंद्र शासनाने बँकेला मदत करण्यासाठी १३७ कोटीचा निधी दिला व बँक पुन्हा सुरू होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या. केंद्र शासनाने दिलेल्या या निधीनुसार जिल्हा बँकेला भांडवल पर्याप्तता म्हणजेच सीआरएआर निधी किती लागतो याचे सर्वेक्षण नाबार्डमार्फत करण्यात आले असून सीआरएआर कायम ठेवण्यासाठी बँकेला आणखी ५५ कोटीची गरज असल्याचा निष्कर्ष समोर आला आहे. यानुसार जिल्हाधिकारी किरण कुरूंदकर यांच्या नेतृत्वातील प्रशासक मंडळाने राज्यशासन तसेच उच्च न्यायालयापुढे आपली भूमिका मांडली. राज्य शासनाने हा निधी द्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य शासनाकडून हा निधी मिळाल्यानंतर जिल्हा बँकेला परवाना मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून येत्या ऑक्टोबरपर्यंंत बॅक सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा बँकेला पुनरूज्जीवित करण्यासाठी प्राधिकृत मंडळाच्या वतीने प्रयत्न केले जात आहे. गुरूवारी प्रधान सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत जिल्हा बँकेचा आढावा देण्यात आला. बँकेला परवाना मिळण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल अशी सकारात्मक भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे बँकेला परवाना मिळून बँक पुन्हा कार्यन्वीत होईल यात कुठलीही शंका नसल्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा बँकेचे प्राधिकृत अधिकारी किरण करूंदकर यांनी सांगीतले.
जिल्हा बँकांना त्यांची भांडवल पर्याप्तता म्हणजेच सीआरएआर ७ टक्के ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, बुलडाणा बँक ही पातळी गाठू शकली नाही, हे रिझर्व बँकेने स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारच्या निर्णयामध्ये आता सीआरएआर बाबत दोन निकष दिले आहेत. त्यामुळे बँकेला अडचणीतून बाहेर येण्यासाठी मार्च २0१५ पर्यंंत ७ % व मार्च २0१७ पर्यंंत ९% सीआरएआर ठेवावा लागणार आहे. त्यामुळे १२४ ऐवजी १३७ कोटीची मदत लागणार होती ती मदत केंद्र शासनाने दिली आहे. मदतीचे सवर्ेक्षणही नाबार्डकडून झाले. सीआरएआर कायम ठेवण्यासाठी ५५ कोटीची आवश्यकता असल्याचा निष्कर्ष नाबार्डने काढला आहे