अकोला: राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावांमधील शेतकर्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज माफ करण्याची घोषणा गेल्या डिसेंबरमध्ये शासनामार्फत करण्यात आली; मात्र परवानाधारक सावकारांकडून वाटप करण्यात आलेल्या कर्जदारांपैकी कर्जदार शेतकर्यांची माहिती अद्यापही शासनाच्या सहकार विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे कर्जमाफीचे निकष निश्चित होणे बाकी असल्याने दुष्काळग्रस्त शेतकर्यांची कर्जमाफी निकषात अडकली आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेला तीन महिन्यांचा कालावधी होत असला तरी, प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसल्याने, यासंदर्भात कर्जदार शेतकर्यांच्या संयमाचा बांध आता सुटू लागला आहे. यासंदर्भात सहकार विभागासह परवानाधारक सावकारांकडे शेतकर्यांकडून विचारणा होऊ लागली आहे.राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासनामार्फत गत ११ डिसेंबर रोजी सात हजार कोटींचे ह्यपॅकेजह्ण जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये राज्यातील दुष्काळग्रस्त १९ हजार ५९ गावांमधील शेतकर्यांनी शासकीय परवानाधारक सावकारांकडून शेतकर्यांनी घेतलेले कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली. कर्जमाफीच्या घोषणेला जवळपास तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला; मात्र कर्जमाफीसंबंधीचा शासननिर्णय अद्याप निर्गमित करण्यात आला नाही. परवानाधारक सावकारांकडून कर्जदारांना दिल्या जाणार्या पावतीवर कर्जदाराचा व्यवसाय व कर्ज घेण्याच्या प्रयोजनाचा उल्लेख करण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे परवानाधारक सावकारांकडे कर्जदार शेतकर्यांची माहिती उपलब्ध नसल्याने, परवानाधारक सावकारांनी वाटप केलेल्या एकूण कर्जदारांपैकी शेतकरी कर्जदार किती व त्यांनी कोणत्या प्रयोजनासाठी कर्ज घेतले, याबाबतची माहिती शासनाच्या सहकार खात्याकडे उपलब्ध नाही. या पृष्ठभूमीवर कर्जदार शेतकर्यांचा शोध घेण्याच्या कामात सहकार खात्याकडून वारंवार विविध मार्गानी माहिती घेतली जात आहे; मात्र माहिती गोळा करण्याच्या या कामात अडीच महिन्यांचा कालावधी निघून गेला; परंतु कर्जमाफीचे निकष आणि अटी-शर्ती अद्यापही निश्चित करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ दुष्काळग्रस्त कर्जदार शेतकर्यांना मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे यासंदर्भात कर्जदार शेतकर्यांकडून सहकार विभागांतर्गत जिल्हा व तालुका कार्यालयांसह परवानाधारक सावकारांकडे विचारणा केली जात आहे. त्यामध्ये गहाण ठेवलेले दागिणे परत करण्याची मागणीही कर्जदार शेतकर्यांकडून सावकारांकडे केली जात आहे. त्यानुषंगाने कर्जमाफीचे निकष आणि निर्णय शासनाकडून केव्हा जाहीर होणार व कर्जदार शेतकर्यांना कर्जमाफीचा लाभ केव्हा मिळणार, याबाबत शेतकर्यांकडून प्रतीक्षा केली जात आहे. दरम्यान जिल्हा उपनिबंधक ज्ञानदीप लोणारे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कर्जमाफीसंदर्भात शासननिर्णय अद्याप प्राप्त झाला नसल्याचे सांगीतले. परवानाधारक सावकारांकडील कर्जदारांची विविध प्रकारची माहिती वरिष्ठ कार्यालयांकडून वेळोवेळी मागितली जात आहे. परवानाधारक सावकारांकडील कर्जदारांची मोठी संख्या व त्यांच्या माहितीचे व्यापक आणि क्लिष्ट स्वरूप, यामुळे कर्जदार शेतकर्यांची माहिती उपलब्ध करून घेण्यात अडचणी येत असल्याचे स्पष्टिकरण दिले आहे.*वाद आणि भांडणतंटे!कर्जमाफीची घोषणा शासनाकडून करण्यात आली, या समजातून गहाण ठेवलेले दागिने परत करण्याची मागणी कर्जदार शेतकर्यांकडून परवानाधारक सावकारांकडे केली जात आहे. तसेच यासंबंधी अर्ज सहकार विभागाच्या जिल्हा व तालुका कार्यालयांकडे कर्जदार शेतकर्यांकडे मोठय़ा प्रमाणात करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये अनेकदा संबंधितांमध्ये वाद आणि भांडणतंट्यांचे प्रसंगही घडत आहेत.
निकषात अडकली सावकारी कर्जमाफी
By admin | Updated: March 1, 2015 21:16 IST