अकोला जिल्ह्यातील दहा आरओ प्लान्टवर बंदी

भारतीय मानक ब्यूरोचे निकषांचे उल्लंघन

सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : पाण्याचे शुद्धीकरण आणि शीतकरण, पॅकेजिंगसंदर्भात भारतीय मानक ब्यूरोने ठरवून दिलेला एकही निकष न पाळणार्या जिल्ह्यातील दहा रिव्हर्स ऑस्मॉसिस (आरओ) प्लान्ट बंद करण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासनाने दिले आहेत. शनिवारपर्यंंंत जिल्हय़ातील दहा आरओ प्लान्टसंदर्भात ही कारवाई करण्यात आली.सध्या सर्वत्र आरओ प्लान्टमध्ये शुद्धीकरण व शीतकरण केलेले पाणी मोठय़ा प्रमाणात पिण्यासाठी वापरले जात आहे. घरगुती वापरासह मोठय़ा समारंभात या पाण्याची मागणी प्रचंड आहे. त्यासाठी आरओ प्लान्टच्या रूपाने एक स्वतंत्र उद्योगाची निर्मितीही शहरासह ग्रामीण भागात झाली आहे. त्या प्लान्टमधून प्रक्रियेनंतर पिण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी आरोग्यासाठी किती घातक आहे, ही बाब उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतून पुढे आली. शुद्धीकरणासाठी वापरल्या जाणार्या रसायनांचा काही अंश पाण्यात शिल्लक राहतो. त्याचा मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. या गंभीर बाबीची दखल भारतीय मानक ब्यूरोने घेतलेली आहे. त्यातच पाण्यावर प्रक्रिया आणि त्यानंतर पॅकेजिंगसाठी घ्यावयाची काळजी, याबाबतचे ब्यूरोने ठरवून दिलेले निकष प्लान्टमध्ये पाळले जात नाहीत. त्यामध्ये पाण्यातील रासायनिक, जैविक घटकांचे प्रमाण किती असावे, हे तर सोडाच, त्या पाण्याची प्लास्टिक पाऊच, हवाबंद बाटल्या आणि कॅनमध्ये पॅकिंग करण्याची प्रमाणित (स्टँडर्ड) पद्धतही पाळली जात नाही. त्यातून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू आहे. त्यामुळे या पद्धतीने पाणी प्रक्रियेवर बंदी घालण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, भारतीय मानक ब्यूरोचे निकष न पाळणार्या आरओ प्लान्टवर बंदी घालण्यात येत आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अन्न निरीक्षक प्लान्टमध्ये जाऊन तपासणी करीत आहेत. बीआयएसचे सर्वसाधारण निकषभारतीय मानक ब्यूरोच्या निकषानुसार, प्रमाणित टेस्ट उपकरण असणे, तेथे वापरल्या जाणार्या काचेच्या वस्तू, रसायनांची यादी ठेवणे, उत्पादन, कंटेनर नमुन्याचे विवरण ठेवणे, प्रक्रियेनंतर उत्पादनाची प्रयोगशाळेतून तपासणी करून घेणे, केमिस्ट आणि सूक्ष्म अणुजीव शास्त्रज्ञांचे योग्यता प्रमाणपत्र ठेवणे, कार्यरत कर्मचार्यांना त्वचा रोग नसल्याचे फिटनेस प्रमाणपत्र ठेवणे, प्रत्येक कंटेनरमधील समाविष्ट उत्पादनाचे घटक नमूद करणे. भारतीय मानक ब्यूरोच्या निकषाची अंमलबजावणी जिल्हय़ात सुरू आहे की नाही, याबाबतची तपासणी करून नोटिस बजावणे सुरू आहे. दहा प्लान्टमध्ये प्रक्रियेला बंदी घातली आहे. संपूर्ण जिल्हय़ातील प्लान्टची तपासणी केली जाणार आहे. - एस.एम. कोलते, सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, अकोला.