अकोला: राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल गावांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन तेथील अल्पसंख्याक नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शासनाकडून वर्ष २0१३-१४ पासून सुरू करण्यात आलेला क्षेत्रविकास कार्यक्रम वर्ष २0१५-१६ मध्ये सुरू ठेवण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २२ सप्टेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आला. या क्षेत्रविकास कार्यक्रमासाठी राज्यातील २५0 अल्पसंख्याक गावे पात्र असून, प्रती ग्रामपंचायत १0 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यातील मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळता उर्वरित ३४ जिल्हय़ांमधील अल्पसंख्याक बहुल गावांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रविकास हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची (मुस्लीम, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध, जैन व पारशी) लोकसंख्या किमान १00 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अशा अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना पायाभूत सुविधा विकासासाठी १0 लाख रुपये अनुदान देण्याची ही योजना आहे. याअंतर्गत कब्रस्तान, अंत्यविधीच्या जागेसाठी संरक्षक भिंत, पाण्याची सुविधा, विद्युत पुरवठा, सार्वजनिक सभागृह, अंतर्गत रस्ते, पथदिवे आदी सुविधांची कामे करण्यात येणार आहेत. सदर ग्रामपंचायतींना त्यांचे प्रस्ताव १0 लाख रुपयांच्या र्मयादेतच सादर करावे लागणार आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी १५ ऑक्टोबरपर्यंत अल्पसंख्याक ग्रामपंचायतींची यादी तयार करून शासनाने निर्धारित केलेल्या संख्येनुसार अल्पसंख्याक ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. ३१ डिसेंबरपर्यंत प्रस्तावांची अंतिम छाननी होऊन अनुदानासाठी ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात येईल. शासनाकडून मंजूर झालेले अनुदान संबंधित जिल्हय़ाच्या जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत ग्रामपंचायतींना वितरित केले जाईल
. *जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित
या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव मागवून ते शासनाकडे पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्हय़ांमध्ये समिती गठित करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचा समावेश या समितीत आहे.