‘स्वच्छ भारत’ अभियानच्या पहिल्या टप्प्यात घरी वैयक्तिक शौचालय नसणाऱ्या नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना शौचालय बांधून देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट होते. यामध्ये शौचालय बांधून देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून ८ हजार रुपये तसेच राज्य शासनाकडून ४ हजार रुपये अनुदान मिळाले होते. त्यानुषंगाने राज्यातील महापालिका, नगर परिषदांनी स्वच्छता व आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून शाैचालयांची उभारणी केली. २०१७ मध्ये राज्य शासनाने हगणदरीमुक्तीचा पुरस्कार जाहीर केला हाेता. तूर्तास हगणदरीमुक्तीचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी ‘ओडीएफ प्लस’चे नामांकन मिळणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानुषंगाने शासनाने आता पुन्हा एकदा नागरिकांना वैयक्तिक शौचालय बांधून देण्याचे निर्देश महापालिकांना जारी केले आहेत.
‘जिओ टॅगिंग’करावेच लागेल!
शहरात सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना घरी वैयक्तिक शौचालय बांधायचे असल्यास लाभार्थीने मालमत्ता कर जमा करणे बंधनकारक आहे. तसेच अर्ज सादर करताना ज्या जागेवर शौचालय बांधायचे आहे त्या जागेचे जिओ-टॅगिंग केलेले छायाचित्र लावणे क्रमप्राप्त आहे.