अजय डांगे / अकोला:शासनाने शेतकरी, गरजूंसाठी तयार केलेल्या योजनांना लाचखोरीची कीड लागल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गत वर्षभरात केलेल्या कारवाईवर नजर टाकल्यास दिसून येते. २0१४ मध्ये शासनाच्या ३८ योजनांमधील अधिकारी-कर्मचार्यांवर लाच स्वीकारणे आणि लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी एसीबीने राज्यभरात ८३ गुन्हे दाखल केले. शासन विविध समाजघटक आणि दुर्बल घटकांच्या कल्याणार्थ विविध योजना राबविते. या योजनांवर शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करते. या योजनेत लाभार्थींची निवड करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर यंत्रणेकडून लाचेची मागणी करण्यात येते, असा आजपर्यंतचा अनेकांचा अनुभव. गत वर्षभरात शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमधील भ्रष्टाचार एसीबीने केलेल्या कारवाईच्यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आला. या प्रकरणी एकूण ८३ गुन्हे दाखल करण्यात आले. यामध्ये एकात्मिक बाल विकास योजना-0३, रोजगार हमी योजना-१४, ठिंबक सिंचन व तुषार सिंचन अनुदान योजना-0३, अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना-0१, हगणदारी मुक्त गाव योजना-0१, शेळी पालन योजना-0३, पोषक आहार पुरवठा योजना-0१, इंदिरा आवास योजना-१२, घरकुल योजना-0४, राजीव गांधी आरोग्य योजना-0२,आदमी विमा योजना-0३, आदिवासी योजना-0२, दलित वस्ती सुधार योजना-0२, दारिद्रय़रेषेखालील मुलांसाठी योजना-0१, अपंग वित्त व विकास महामंडळ कर्ज वितरण योजना-0३, आंतरजातीय विवाहपोटी पुनर्वसनाकरिता अनुदान योजना-0१, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक वस्ती विकास योजना-0१, पाणीपुरवठा नळ योजना-0४, महिला बचत गट योजना-0२, राष्ट्रीय सहकार विकास योजना-0१, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ योजना-0१, ठक्कर बाबा आदिवासी वस्ती सुधार योजना-0१, बलात्कार पीडित महिला मनोधैर्य योजना, गारपीट योजना, राष्ट्रीय पेयजल योजना, मूलभूत सुविधा योजनांमधील अधिकारी-कर्मचार्याविरुद्ध प्रत्येकी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला.
प्रशासकीय योजनांना लाचखोरीचे ग्रहण
By admin | Updated: February 16, 2015 02:12 IST